झारखंड में बड़ा प्रशासनिक सर्जरी! 16 IAS अधिकारियों का तबादला, कई विभागों की बदली कमान

रांची (Threesocieties.com Desk)। झारखंड सरकार ने बुधवार देर रात प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 16 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला कर दिया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अविलंब अपने-अपने नये पदस्थापन स्थल पर योगदान दें।

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बड़े नाम, बड़ी जिम्मेदारियां

मस्तराम मीणा, जो अब तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अगले आदेश तक राजस्व परिषद का सदस्य बनाया गया है। राजेश कुमार शर्मा, जो आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव थे, अब खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।के. श्रीनिवासन, जो ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे, उन्हें ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तबादले

विप्रा भाल – सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग

मनोज कुमार – प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटा नागपुर (उत्तरी छोटा नागपुर का अतिरिक्त प्रभार भी)

मुकेश कुमार – सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार)

उमाशंकर सिंह – सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

राजीव रंजन – सचिव, परिवहन विभाग

आबू इमरान – सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

संजय कुमार – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल (दुमका)

संदीप कुमार सिंह – श्रमायुक्त, झारखंड

घोलप रमेश गोरख – नागरिक सुरक्षा आयुक्त

कुमुद सहाय – प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल (मेदिनीनगर)

रवि रंजन विक्रम – प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल (चाईबासा)

शशि रंजन – अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

प्रशासनिक बदलाव के मायने

इस व्यापक प्रशासनिक सर्जरी को राज्य सरकार की रणनीतिक पुनर्संरचना के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विभागों की कमान नये अधिकारियों को सौंपी गई है। राज्य में विकास योजनाओं की गति, ऊर्जा आपूर्ति, ग्रामीण विकास, खाद्य वितरण व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम विभागों में यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। विशेष रूप से ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति विभाग में नई तैनाती को आगामी प्रशासनिक प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है।