RG Kar Case: पश्चिम बंगाल में बड़ा एक्शन, पूर्व CP विनीत गोयल समेत 3 IPS अधिकारी सस्पेंड

कोलकाता (Threesocieties.com Desk): पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन को झकझोर देने वाले बहुचर्चित आरजी कर रेप और मर्डर केस में नई सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोलकाता पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल समेत तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की।

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सरकार द्वारा जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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महिला सुरक्षा पर सख्त संदेश

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आरजी कर कांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी बड़ा उदाहरण है। इसलिए जिन अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में रही, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी थी।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जा सकता है। सरकार पहले ही आयोग बनाने की बात कह चुकी है और इसकी औपचारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है।

चुनाव के बाद तेज हुई कार्रवाई

आरजी कर कांड पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। हालिया चुनाव में पीड़िता की मां ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद इस मामले में कार्रवाई की मांग और तेज हो गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार इस केस के जरिए महिला सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर मजबूत संदेश देना चाहती है। यही कारण है कि सरकार बनने के तुरंत बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले शासनकाल में मामले को दबाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अब सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा।

बंगाल की राजनीति में बढ़ेगा असर

तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के निलंबन को बंगाल प्रशासन में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को प्रशासनिक सुधार और सत्ता परिवर्तन के बाद जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आरजी कर कांड पहले से ही पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में सरकार की इस कार्रवाई का असर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे दोनों पर देखने को मिल सकता है।