बिहार:सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा तोहफा: बिहार कर्मचारियों का DA बढ़ा, EV और AI मिशन को भी मिली रफ्तार

पटना (Threesocieties.com Desk): मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी देते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है।

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पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के पद स्वीकृत

कैबिनेट की बैठक में बिहार के पांच जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिले में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुल 05 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बड़े बदलाव, चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहन, महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अनुदान और बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में भी अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 72,901 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण उगाही का प्रस्ताव भी शामिल है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सप्तम वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 60% DA मिलेगा। षष्ठम वेतनमान पाने वालों को 257% की जगह 262% DA मिलेगा। पंचम वेतनमान के लाभार्थियों को 474% से बढ़ाकर 483% DA दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

72 हजार करोड़ रुपये की ऋण उगाही को मंजूरी

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बाजार ऋण सहित कुल 72,901.30 करोड़ रुपये की ऋण उगाही को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, इस राशि का उपयोग राज्य की आधारभूत संरचना, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर किया जाएगा। इनमें से 64,141 करोड़ रुपये बाजार ऋण के जरिए जुटाए जाएंगे।

महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख तक अनुदान

राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ को मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। यह राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री में कम-से-कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है।

चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को भी प्रोत्साहन

राज्य में EV चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अनुदान मिलेगा।

बिहार बनेगा AI का नया हब

बिहार सरकार ने “बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन” को गति देने के लिए सिंगापुर की संस्था Global Finance and Technology Network का चयन किया है। इस मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में STEM और अन्य विषयों के 7 हजार विद्यार्थियों को उन्नत AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम National University of Singapore और Linux Foundation के सहयोग से संचालित होगा।

स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म

सरकार “आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी” नामक डिजिटल मंच तैयार करेगी, जहां स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, छात्रों और सरकारी अधिकारियों को AI और मशीन लर्निंग आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मंच से 100 से अधिक स्टार्टअप्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही बिहार को वैश्विक निवेशकों और तकनीकी कंपनियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।