“अब फर्जी ईडी समन से नहीं डरें — QR कोड स्कैन करें और मिनटों में जानें सच्चाई!”

• ईडी ने शुरू की नई व्यवस्था — समन की सत्यता जानने के लिए QR कोड स्कैन करें

रांची। झारखंड सहित देशभर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नाम पर फर्जी समन और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब ईडी ने बड़ी पहल की है। एजेंसी ने QR कोड आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू की है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति यह जांच सकता है कि उसे मिला समन असली है या नकली।
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ईडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और वेबसाइट के माध्यम से इस पहल की जानकारी साझा की है। एजेंसी ने बताया कि अब से जारी किए जा रहे सभी समनों पर QR कोड अंकित रहेगा। जिसे स्कैन करते ही समन की प्रामाणिकता की पुष्टि हो जायेगी।
फर्जी समन और डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें
ईडी ने जनता से अपील की है कि वे “डिजिटल अरेस्ट” या “ऑनलाइन गिरफ्तारी” जैसे धोखे में न आएं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि वह किसी को ऑनलाइन या डिजिटल रूप से अरेस्ट नहीं करती।ईडी ने कहा कि कई लोग फर्जी ईडी अधिकारियों के कॉल पर भरोसा कर लेते हैं, जो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग या वित्तीय अपराध में फंसाने की धमकी देकर पैसे ठग लेते हैं।
कैसे करें समन की सत्यता की जांच

ईडी द्वारा भेजे गए समन पर छपे QR कोड को मोबाइल से स्कैन करें।

स्कैन करने के बाद ईडी की आधिकारिक वेबसाइट खुलेगी, जहां उस समन का सत्यापन परिणाम मिलेगा।

यदि कोड फर्जी है या डेटा मेल नहीं खाता, तो यह स्पष्ट होगा कि समन असली नहीं है।

फर्जीवाड़े के कुछ प्रमुख मामले

डोरंडा, रांची: एक अधिकारी की पत्नी को "डिजिटल अरेस्ट" के नाम पर ₹59.44 लाख की साइबर ठगी।

पटना: टिकिया टोली निवासी अजय कुमार सिन्हा और उनके बेटे सौरभ शेखर की गिरफ्तारी, फर्जी ईडी समन से ठगी में संलिप्त।

रायपुर: सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मी से ₹32.54 लाख की ठगी, जुलाई 2025 में दर्ज मामला।

दिल्ली: महिला से ₹2.50 लाख की ठगी, गलत ट्रांजेक्शन दिखाकर मनी लांड्रिंग केस में फंसाने की धमकी।

नोएडा: सेवानिवृत्त अधिकारी से ₹1.70 करोड़ की ठगी, सितंबर 2025 में मामला दर्ज।

 ईडी की अपील
ईडी ने जनता से आग्रह किया है कि—किसी भी संदिग्ध कॉल या ईमेल पर भरोसा न करें। यदि कोई व्यक्ति खुद को ईडी अधिकारी बताकर धमकी दे रहा है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर थाना में शिकायत करें। किसी भी वित्तीय ट्रांजेक्शन से पहले समन के QR कोड से उसकी वैधता जरूर जांचें।
Threesocieties.com विश्लेषण
यह पहल न केवल आम जनता को साइबर अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि ईडी की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगी। झारखंड, बिहार, दिल्ली और अन्य राज्यों में इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या ने एजेंसी को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है।