Dhanbad : जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक, इलिगल कोल माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग व भंडारण के रोकथाम को कई दिशा-निर्देश

• सप्ताह में कम से कम एक बार ज्वाइंट रेड करने के निर्देश
• जिला प्रशासन, पुलिस, सीआईएसएफ, जीएसटी की टीम करेगी ज्वाइंट रेड
• प्रदूषण नियंत्रण का पालन नहीं करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई सुनिश्चित करें
• चिन्हित हॉट स्पॉट पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करें 
• कोयला ढोने वाले सभी वाहनों पर उनके कंपनी के नाम की पेंटिंग सुनिश्चित हो 

धनबाद। डीसी सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीसी और संजीव कुमार ने इलिगल कोल माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग, भंडारण के रोकथाम व इलिगल माइनिंग में संलिप्त लोगों पर नेम्ड एफआइआर दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश दिए।

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जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक कर कोयले के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम के लिए दिए कई दिशा निर्देश।@JharkhandCMO @prdjharkhand pic.twitter.com/fFxzdKYi9E

— DC Dhanbad (@dc_dhanbad) October 31, 2023

माइनिंग एरिया में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश करने एवं उनके द्वारा कोयला चोरी किए जाने की शिकायत पर चर्चा की गई। इस दौरान खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के रोकथाम के लिए कोयला कंपनी बीसीसीएल व उनकी आउटसोर्सिंग एजेंसी, सीआईएसएफ हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की समीक्षा व कार्य योजना तैयार करने को लेकर चर्चा की गई, ताकि कोयला की चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। बैठक के दौरान अवैध खनन के सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन एवं डेस्टिनेशन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सीआईएसएफ द्वारा ड्रोन से ली गई वीडियो क्लिप्स को समाहरणालय सभागार में प्रस्तुत किया गई। इस वीडियो क्लिप के द्वारा अवैध खनन के लिए बनाये गये रैट होल्स (अवैध मुहाने) को दर्शाया गया। जिस पर डीसी ने कंक्रीट के मजबूत डोजरिंग करने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में जिले के चालू एवं बंद खदानों पर भी विशेष चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि जहां भी हमारे सक्रिय खदान है वहां गाड़ियों के एक्सेस कंट्रोल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खनन के जो भी एसओपी है उसे पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा। जो भी कंपनी एसओपी का पालन नहीं करेगी उसपर ठोस कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।  बंद पड़े माइंस से हो रहे अवैध कोयला खनन को लेकर डीसी ने संयुक्त छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार सभी टीम मिलकर अलग-अलग जगह पर छापेमारी करें। जिससे अवैध कारोबार कर रहे लोगों को पकड़ा जा सके और उन पर समुचित कार्रवाई भी की जा सके। इस ज्वाइंट टीम में जिला प्रशासन के अलावा पुलिस की टीम, सीआईएसएफ की टीम, जीएसटी की टीम शामिल रहेगी। डीसी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जितने भी हॉट स्पॉट है जहां से कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है उन सभी हॉटस्पॉट पर एक्शन प्लान बनाकर उनके एप्रोच रोड पर एक जॉइंट चेक पोस्ट बनायें जिससे उन्हें पकड़ने में आसानी हो सके। प्रतिदिन ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि दिखने पर तुरंत करवाई करें। जो भी गाड़ियां सक्रिय खदानों से निकलती है उन गाड़ियों पर उनके कंपनी के नाम की पेंटिंग करने हेतु डीसी ने बीसीसीएल, सेल एवं ईसीएल को निर्देशित किया। ताकि गाड़ियां पर विशेष निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी गाड़ियां खदानों से निकल रही है वह अपने सही स्थल पर पहुंचे। इससे जो भी अवैध वाहन खदानों में प्रवेश करते हैं उसकी पहचान हो सकेगी और वैसे वाहनों को पकड़कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

डीसी ने कहा कि जो भी चिन्हित पुलिस स्टेशन एरिया है जहां से कोयले की लगातार चोरी हो रही है वैसे सभी पुलिस स्टेशन को एक टास्क दें एवं अगली बार से थानावार समीक्षा की जाए। जिससे यह आंकड़े सामने आयेंगे कि किस थाना क्षेत्र में कितनी चोरी हुई और उसके एवज में किन-किन पर एफआईआर हुई एवं किन किन पर कार्रवाई हुई।बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वैसे ट्रांसपोर्टर पर भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए जो ई वे बिल जनरेट कर कैंसल कर देते हैं और उसके बाद भी वहां का मूवमेंट करते हैं। वैसे ट्रांसपोर्टर को चिन्हित करें जो लगातार ई वे बिल जनरेट करने के बाद कैंसल करते हैं ताकि ऐसे ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द किया जा सके। जो भी व्यापारी कोयले के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनका भौतिक जांच सुनिश्चित करने हेतु जीएसटी के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जीएसटी पेपर को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है जिस पर जीएसटी टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जो भी क्रेता बड़े पैमाने पर कोयले की खरीदी कर रहे हैं उनसे भी यह रिपोर्ट ले की आखिर उन्होंने वह कोयला किससे खरीदा ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके और जांच किया जा सके कि वह कोयल का विक्रेता वैध है या अवैध।
सीआईएसएफ के सुझाव पर डीसी द्वारा जीएसटी की टीम एवं सीआईएसएफ की टीम के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया। जिसमें सीआईएसएफ के जवानों को जब भी किसी वाहन पर अवैध कोयले लदे होने का शक होगा तो जीएसटी के टीम उसे गाड़ी के नंबर से उसकी जांच कर तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट सीआईएसफ को देगी। रेड टीम को गाड़ी पकड़ने के दौरान तुरंत जियो टैगिंग कैमरा से फोटो लेने का भी निर्देश दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर डीसी द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जो भी कंपनियां प्रदूषण के गाइडलाइन का पालन नहीं करती उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कंपनियां छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देती है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंपनियों को लगातार निर्देशित किया गया है कि वह कोयले की ढुलाई के दौरान तिरपाल से वाहन को ढंक कर रखें, जिससे धूल कण ना उड़े। साथ ही लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव, फॉगिंग इत्यादि करना भी सुनिश्चित करें। कोक प्लांट में एसओपी का पालन नहीं करने की शिकायतें लगातार आ रही है। जिसको लेकर आज की बैठक में डीसी द्वारा अगले हफ़्ते एक ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। जिसमें कोक प्लांट एजेंसी को गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत जानकारियां दी जाएगी। साथ ही विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराया जाएगा। इस कार्यशाला में खनन कार्यालय, जीएसटी कार्यालय एवं पुलिस की टीम रहेगी।
बैठक में सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला, रुरल एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी अजित कुमार, डीएफओ  विकास पालीवाल, एसी विनोद कुमार, एडीएम लॉ एंड आर्डर कमला कांत गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, डीएमओ मिहीर सालकर, डीएसपी अमर कुमार पांडेय, बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल, ईसीएल व सीआइएसएफ के पदाधिकारी सहित सभी सीओ, जीएसटी के पदाधिकारी, बीसीसीएल एरिया जीएम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।