- सेंट्रल ने बिहार सरकार को भेजा सहमति पत्र
पटना। दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर बिहार गवर्नमेंट द्वारा दिये गये नये प्रोपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया गया है। स्टेट के प्रोपोजल को सेंट्रल रिस्ट्रक्चर करने में जुटी है। सेंट्रल की की स्वीकृति के साथ ही दरभंगा एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
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अब माना जा रहा है दरभंगा एम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया आरंभ कर दी जायेगी। चुनावी साल होने के कारण सेंट्रल व स्टेट दोनों गवर्नमेंट इस परियोजना पर काम तेजी से करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले दरभंगा एम्स के भूमि पूजन की भी संभावना है।
शोभन बाइपास में होगा दरभंगा एम्स का निर्माण
बिहार गवर्नमेंट ने दरभंगा जिला के शोभन बाइपास में स्टेट के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रोपोजल दिसंबर 2023 के पहले वीक में सेट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया था। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत व संयुक्त सचिव सुधीर कुमार राज्य सरकार के नये प्रस्ताव को लेकर दिल्ली गये थे। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत को प्रस्ताव सौंपा था।
बिहार गवर्नमेंट ने सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार किया
नये प्रोपोजल में स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल के सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इसमें दरभंगा एम्स को फोरलेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना है। यहां पर जमीन का समतलीकरण कर बिजली और पानी की सप्लाई बहाल की जानी है। स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट यह भी अनुरोध किया है कि दरभंगा में नयी डिजाइन का एम्स निर्माण करायें जो लोकल जरूरतों को पूरा करे।
जमीन के अधिग्रहण करनेकी कार्रवाई पूरी
बिहार गवर्नमेंट की ओर से दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर पहले से ही जमीन के अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा चुकी है। एम्स निर्माण के लिए फिलहाल 189 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है। इस जमीन की भराई, समतलीकरण और बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 309 करोड़ की स्वीकृति अप्रैल 2023 में ही कर दी थी। सीएम नीतीश कुमार ने जनवरी 2023 में अपनी समाधान यात्रा के दौरान चिह्नित की गयी भूमि का स्थल निरीक्षण किया था।
मार्च 2023 में कैबिनेट से मिली थी मंजूरी
बिहार कैबिनेट से मार्च 2023 में इस भूखंड को एम्स निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। शोभन में स्वीकृत की गयी जमीन आमस-दरभंगा फोरलेन से पांच किलोमीटर दूर है। ऐसे में यहां पेसेंट बिना किसी जाम में फंसे आसानी से पहुंच सकते हैं। स्टेटे गवर्नमेंट इस जमीन की भराई और बाउंड्रीवाल निर्माण की जिम्मेवारी बिहार स्वास्थ्य एवंआधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को सौंपी है।
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