धनबाद: जिला परिषद का निर्णय के प्रत्येक सदस्य को विकास कार्य के लिए मिलेंगे 50-50 लाख रुपये, बोर्ड की बैठक में हुआ निर्णय
धनबाद: जिला परिषद बोर्ड की मंगलवार को जिला परिषद ऑफिस के सभागर में आयोजित बैठक में प्रत्येक जिप सदस्य को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 50 -50 लाख की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित कर लिया गया. यह राशि 2019-20 के लिए पारित हुई है. बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चन्द्र गोराई ने की.
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बैठक में उपस्थित जिप सदस्य.[/caption]
बैठक के प्रारंभ में जिप सदस्यों ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि तीन सालो में अब तक कोई विकास के कार्य उनके क्षेत्र में नहीं हुआ है. कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, सड़क, नाली की समस्या अब भी है. भीषण गर्मी में लोगों को पानी नहीं होमिल रही है. लोगोें को कोसों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है.
जलापूर्ति का जिम्मा मुखिया को
डीडीसी सह जिला परिषद के सीइओ शशि रंजन ने जल संकट पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति का दायित्व उस क्षेत्र के मुखिया पर है. अगर मुखिया जलापूर्ति मामले में लोगों को राहत देने में अक्षम है तो इसके लिए मुखिया ही जिम्मेवार है. ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या के निराकरण हेतु सरकार के द्वारा फंड सीधे मुखिया को ही दिया गया है.
बैठक में निम्न बिंदुओं पर बनी सहमति
बोर्ड की बैठक में दस बिंदुओं पर चर्चा के बाद एक दो बिंदुओं को छोड़ शेष बिंदु को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. झरनापाड़ा, गोल्फ ग्राउंड, पुस्तकालय भवन के समीप अध्यक्ष भवन के सामने खाली पड़े भूखंड पर दुकान निर्माण, कर्मियों के बकाये मानदेय, पारिश्रमिक के भुगतान पर सहमति बनी. बैंक मोड़ सेंट्रल प्लाजा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपील दायर करने के निर्णय को पारित किया गया. बेकारबांध तालाब के जीर्णोद्धार के बाद जिला परिषद द्वारा वहां आय के स्रोत सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. सहायक अभियंता, कनीय अभियंता को दैनिक पारिश्रमिक पर रखने के विचार पर कोई सहमति नहीं बन पायी.
बैठक में उपस्थित जिप सदस्य.[/caption]
बैठक के प्रारंभ में जिप सदस्यों ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि तीन सालो में अब तक कोई विकास के कार्य उनके क्षेत्र में नहीं हुआ है. कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, सड़क, नाली की समस्या अब भी है. भीषण गर्मी में लोगों को पानी नहीं होमिल रही है. लोगोें को कोसों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है.
जलापूर्ति का जिम्मा मुखिया को
डीडीसी सह जिला परिषद के सीइओ शशि रंजन ने जल संकट पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति का दायित्व उस क्षेत्र के मुखिया पर है. अगर मुखिया जलापूर्ति मामले में लोगों को राहत देने में अक्षम है तो इसके लिए मुखिया ही जिम्मेवार है. ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या के निराकरण हेतु सरकार के द्वारा फंड सीधे मुखिया को ही दिया गया है.
बैठक में निम्न बिंदुओं पर बनी सहमति
बोर्ड की बैठक में दस बिंदुओं पर चर्चा के बाद एक दो बिंदुओं को छोड़ शेष बिंदु को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. झरनापाड़ा, गोल्फ ग्राउंड, पुस्तकालय भवन के समीप अध्यक्ष भवन के सामने खाली पड़े भूखंड पर दुकान निर्माण, कर्मियों के बकाये मानदेय, पारिश्रमिक के भुगतान पर सहमति बनी. बैंक मोड़ सेंट्रल प्लाजा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपील दायर करने के निर्णय को पारित किया गया. बेकारबांध तालाब के जीर्णोद्धार के बाद जिला परिषद द्वारा वहां आय के स्रोत सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. सहायक अभियंता, कनीय अभियंता को दैनिक पारिश्रमिक पर रखने के विचार पर कोई सहमति नहीं बन पायी. 
