बीमारी और पोपुलेशन के आधार पर स्टेट को मिलेगी कोरोना वैक्सीन, हेल्थ मिनिस्टरी ने प्राइवेट हॉस्पीटल में वैक्सीन लगवाने के लिए रेट फिक्स किए

• सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को लेकर दिये दिशा-निर्देश
• अलग- अलग वैक्सीन के लिए प्राइस फिक्स

नई दिल्ली। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टरी ने प्राइवेट हॉस्पीटल के लिए  लिए अलग- अलग वैक्सीन के लिए दाम फिक्स किया है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को आबादी, कोरोना पेसेंट के बोझ और वैक्सीनेशन की प्रगति के आधार पर वैक्सीन की डोज आवंटित करेगी। 

सेंट्रल की ओर से 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसमें राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए भी कहा गया है। जो राज्य ज्यादा डोज बर्बाद करेंगे, उसी अनुपात में उनके आवंटन में कटौती कर दी जायेगी।
वैक्सीन निर्माताओं द्वारा वर्तमान में घोषित प्राइस के आधार पर निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 780 रुपये, कोवैक्सिन वैक्सीन के लिए 1,410 रुपये और स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए 1,145 रुपये का फीस निर्धारित किया है। हर एक वैक्सीन के लिए पांच परसेंट जीएसटी लिया जायेगा। सभी वैक्सीन पर 150 रुपये प्रति डोज़ सर्विस चार्ज लिया जायेगा।

वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन प्रोडक्शन का 75 प्रतिशत हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही खरीदकर स्टेट गवर्नमेंट को फ्री देगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पैसे देखकर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पीटल में पैसे देकर वैक्सीनेशन भी जारी रहेगा लेकिन इस दौरान अस्पतालों में सरचार्ज 150 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को देश के नाम संबोधन में कहा था कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करायेगी।

74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी
सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टरी ने कहा है कि 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ डोज़ कोवैक्सीन की शामिल है। इसके अलावा सरकार ने ई -बायोलॉजिकल लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ डोज खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगी। सरकार ने इन कंपनियों को ऑर्डर की 30 फीसदी रकम एडवांस में ही जारी कर दी है।दिसंबर तक सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए सरकार ने 127.6 करोड़ डोज की व्यवस्था कर ली है। इससे पहले, 31 जुलाई तक के लिए सरकार 53.6 करोड़ डोज का आर्डर दे चुकी है। इसमें स्पुतनिक-वी शामिल नहीं है, जिसका रूस से आयात होना शुरू हो चुका है। जुलाई के बाद भारत में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी होने लगेगा।
स्टेट को वैक्सीनेशन के लिए दिशानिर्देश
'लोक कल्याण' की भावना को बढ़ावा देने के लिए गैर-हस्तांतरित इलेक्ट्रानिक वाउचर जारी किए जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा मंजूर इस वाउचर के जरिये कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन में गरीबों की मदद कर सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस वाउचर के जरिये प्राइवेट हॉस्पीटल में टीका लगवा सकता है। 
प्राइवेट हॉस्पीटल में स्टेटड रखेंगे नजर

दिशानिर्देशों में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे और बड़े प्राइवेट हॉस्पीटल के बीच वैक्सीन के आवंटन में भेदभाव नहीं हो। इसके लिए स्टेट व यूटी से इनकी मांग को एकत्रित करने को कहा गया है। इस मांग के आधार पर ही सेंट्रलगवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पीटलों को वैक्सीन की सप्लाई करे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इल्केट्रानिक प्लेटफार्म के माध्यम से पेमेंट लिया जाएगा। स्टेट प्राइवेट हॉस्पीटलों  पर निगरानी रखेंगे, जिससे कि वैक्सीन का सही इस्तेमाल हो सके।

अमीरों को पैसे देकर वैक्सीन के लिए किया जायेगा प्रोत्साहित 
वैसे देश में सभी नागरिक वैक्सीन लगवाने के पात्र होंगे। लेकिन जो लोग पैसे देकर वैक्सीन लगवाने में सक्षम हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पीटल में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। टीके की बुकिंग के लिए स्टेट कामन सर्विस सेंटर और काल सेंटरों का भरपूर उपयोग कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन की जानकारी देंगे स्टेट
आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए को-विन प्लेटफार्म पर वैक्सीनेशन के लिए पहले से समय बुक करने की सुविधा दी गई है। संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर व्यक्तिगत और सामूहिक टीकाकरण के लिए मौके पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा देंगे। स्टेट व यूटी की ओर से इसकी विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर उसका प्रकाशन कराया जायेगा।
ये हैं दिशानिर्देश

स्टेट व यूटी को वैक्सीन की सप्लाई के आधार पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में प्राथमिकता तय करने का अधिकार।

वैक्सीन उत्पादक प्राइवेट हॉस्पीटल के लिए वैक्सीन की डोज की कीमत घोषित करेंगे, कीमतों में बदलाव की पहले से जानकारी देनी होगी।
प्राइवेट हॉस्पीटल में सर्विस फी के रूप में लाभार्थियों से प्रति डोज अधिकतम 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं।
नई वैक्सीन और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू वैक्सीन उत्पादकों को प्राइेवट हॉस्पीटल को सीधे टीके उपलब्ध कराने का विकल्प।