19 परसेंट बढ़ेगा कोलकर्मियोंका वेतन, 11वें वेतन समझौते के लिए JBCCI बैठक में बनी सहमति 

कोलकाता। कोल इंडिया के कोयला कर्मियों के 11वें वेतन समझौता को लेकर जेबीसीसीआइ की नौ घंटा तक चली मैराथन बैठक में अंतत: 19 परसेंट मिनिमम गारंटी बेनीफिट (एमजीबी) पर सहमति बनी। एक जुलाई 2021 से बढ़े हुए वेतन का लाभ 2.62 लाख कोयला कामगारों को मिलेगा। श्रमिकों को मिलने वाले भत्ते, अन्य सुविधाओं व एरियर पेमेंट कब तक होगा, इस पर अगली बैठक में निर्णय होगा।  यह भी पढ़ें:Jharkhand School Closed: क्लास वन से फाइव तक के सभी स्कूल आठ जनवरी तक रहेंगे बंद

Congratulations to our Shramik brothers and sisters. Your contribution towards securing India's energy needs has been unparalleled.

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 3, 2023

10वें वेतन समझौते में 20 परसेंट एमजीबी कोयला श्रमिकों को मिला था। समझौता पत्र पर मैनेजमेंट व यूनियन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। कोलकर्मियों का 11वां वेतन समझौता एक जुलाई 2021 से लंबित पड़ा था। वेतन निर्धारण के लिए गठित ज्वाइंट बाइपरटाइट कंस्लटेटिव कमेटी आफ कोल इंडिया (जेबीसीसीआइ) की अभी तक सात बैठक हो चुकी थी। मैनेजमेंट ने तीन परसेंट एमजीबी देने के प्रोपोजल  रखा, तो श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने 50 परसेंट बढ़ोत्तरी की मांग रखी। इससे दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया। कोल इंडिया मैनेजमेंट ने सातवीं बैठक में 10.50 परसेंट आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। वहीं यूनियन प्रतिनिधि 28 प्रतिशत तक नीचे आ गये।

बैठक बेनतीजा समाप्त होने पर श्रमिक नेताओं ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती, इसके पहले मैनेजमेंट ने आठवीं बैठक बुला ली। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक लगातार जारी रही। इस दौरान मैनेजमेंट ने 10.50 परसेंट से बढ़ोत्तरी करते हुए पहले 12, 14, 15 परसेंट एमजीबी का प्रोपोजल रखा, लेकिन मजदूर प्रतिनिधि 28 प्रतिशत से कम करने तैयार नहीं था। बाद में पहले दो परसेंट कम होते हुए 26 फिर 24 परसेंट पर आकर रूक गया। इस बीच मैनेजमेंट के भी अड़ जाने से एक बार बैठक बेनतीजा समाप्त होने की संभावना बढ़ गई थी। इसके बाद में श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने चर्चा की और अंतत: 19 परसेंट पर रात आठ बजे सहमति बनी। अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जल्द ही आगामी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। वेतन समझौता में देरी के खिलाफसात जनवरी को रांची में ट्रेड यूनियनों का होने वाला कन्वेंशन अब रद्द कर दिया गया है। 

यूनियन ने 25 परसेंट एमजीबी के लिए बनाया था प्रेशर
बैठक में यूनियन 25 परसेंट एमजीबी के लिए दबाव बनायी थी, मगर मैनेजमेंट ने 12 परसेंट से पत्ता खोला। फिर बढ़कर मैनेजमेंट ने 14 परसेंट और 15 परसेंट पर आया। अंतत: में 19 परसेंट पर सहमति बन गई। इस निर्णय से कोल इंडिया पर सालाना 62 सौ करोड़ का अतिरिक्त भार आयेगा।  कोलकाता में  30 नवंबर कोआयोजित जेबीसीसीआइ की सातवीं बैठक बेनतीजा रही थी। तब यूनियन ने 28 परसेंट की मांग की थी। मैनेजमेट 10.50 परसेंट से आगे नहीं बढ़ा था।

बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ले की। बैठक में कोल इंडिया डीपी विनय रंजन, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद, एसईसीएल सीएमडी पीएस मिश्रा , कार्यकारी निदेशक वित्त सुनील महेता, कार्यकारी निदेशक कार्मिक एके चौधरी थे। वहीं यूनियन की ओर से एटक के रमेंद्र कुमार, बीएमएस से के लक्ष्मा रेड्डी, सुरेंद्र पांडेय, केपी गुप्ता, सुधीर गुड्डे, एचएमएस के नाथूलाल पांडेय, सिद्धार्थ गौतम, एसके पांडेय, सीटू से डीडी रामानंदन, अरूप चटर्जी, सुजीत भट्टाचार्य आदि उपस्थित थे।