Maharashtra : बैल की जगह खुद हल खींच रहे किसान, पिघला सरकार का दिल, मिनिस्टर ने भर दिया पूरा लोन
महाराष्ट्र के लातूर जिले के हडोल्टी गांव के एक किसान का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। बैल ना होने के कारण किसान खुद हल खींचने को मजबूर था। कहा जा रहा है कि स्टेट के मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल ने शनिवार को किसान का 42,500 रुपये का बकाया लोन खुद चुका दिया है।
मुंबई। महाराष्ट्र के लातूर जिले के हडोल्टी गांव के एक किसान का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। बैल ना होने के कारण किसान खुद हल खींचने को मजबूर था। कहा जा रहा है कि स्टेट के मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल ने शनिवार को किसान का 42,500 रुपये का बकाया लोन खुद चुका दिया है।
यह भी पढ़ें: Maharashtra: Pune Rape Case का मामला निकला फर्जी, पुलिस ने किया युवती के झूठ का पर्दाफाश
लातूर जिले के किसान बादास पवार (75) बैल ना होने के कारण खुद हल खींच रहे थे। इसका वीडियो जब इंटरनेट पर प्रसारित हुआ, तो लोगों की कई प्रकार की सहानुभूति देखने को मिली। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल ने किसान से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने किसान से उसके पूरे लोन को चुकाने का वादा भी किया।
'किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता'
किसान अंबादास पवार पर हाडोल्टी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति का 42,500 रुपये का लोन बकाया था। राज्य मंत्री ने गांव का दौरा कर समिति के पदाधिकारियों को यह रकम सौंपी और पवार को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया।मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृतसंकल्प है और उनकी स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।
वाइफ के साथ हल खींच रहे थे किसान
सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में दिख रहा है कि अंबादास पवार अपनी वाइफ के साथ हल खींच रहे हैं। पवार का कहना था कि लगभग 2,500 रुपये प्रतिदिन की लागत वाले बैल या ट्रैक्टर किराये पर लेने का कोई साधन न होने के कारण वह और उनकी वाइफ मानव हल में बदल गये हैं।
किसान को दिया गया बैल
क्रांतिकारी शेतकरी संगठन की लातूर जिला इकाई ने 2.5 एकड़ जमीन के मालिक पवार को एक जोड़ी बैल भेंट किए। बताया जा रहा है कि इन बैलों को धूमधाम से हाडोल्टी स्थित उनके घर लाया गया। तेलंगाना के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी पवार से मुलाकात की और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में एक लाख रुपये का चेक सौंपा।
