नई दिल्ली: चीन ने LAC का किया था उल्लंघन, डिफेंस मिनिस्टरी ने वेबसाइट पर रिकार्ड में स्वीकारा, बाद में डिलिट किया

• 17-18 मई को चीनी सैनिक कुगरंग नाला गोगरा और पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर 17-18 मई को घुसे थे

नई दिल्ली। डिफेंस मिनिस्टरी ने माना है कि पिछले पांच मई के बाद चीनी सैनिकों ने गलवन घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में एलएसी का उल्लंघन किया था। चीनी ने अभी भी  बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा किया है। मिनिस्टरी का कहना है कि एलएसी पर चीन  की आक्रामकता में कमी नहीं आई है और सैन्य गतिरोध लंबा खिंचने की आशंका है। हालांकि, चीनी घुसपैठ पर ऑफिसियल तरीके से सामने आए रिकार्ड पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी तो डिफेंस मिनिस्टरी ने वेबसाइट से दस्तावेज के इस अंश को चुपचाप डिलीट कर दिया.

डिफेंस मिनिस्टरी ने चार जुलाई को अपनी वेबसाइट पर ताजा घटनाक्रम की जानकारी साझा करते हुए एक दस्तावेज अपलोड किया था। इसमें 'एलएसी पर चीनी अतिक्रमण' हेडिंग के साथ पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ की जानकारी साझा की गई। इसमें यह स्वीकार किया गया कि मई से चीन अपनी आक्रामकता लगातार बढ़ाता जा रहा है। विशेष रूप से गलवन घाटी में पांच मई के बाद उसकी आक्रामकता ज्यादा रही है।डिफेंस मिनिस्टरी के अनुसार, चीनी सैनिक कुगरंग नाला, गोगरा और पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर 17-18 मई को घुसे थे। कहा गया है कि तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के बीच स्वीकार्य सहमति का रास्ता तलाशने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता का दौर लगातार जारी है। फिर भी गतिरोध के लंबा खिंचने के आसार हैं। कोर कमांडर लेवल की पांचवें दौर की वार्ता चीन के अडि़यल रुख की वजह से बेनतीजा रही।

सोर्सेज ने बताया कि बीते रविवार को हुई इस बैठक में एलएसी पर अपने सैनिकों को हटाने के बजाय चीन ने उल्टे भारत से पैंगोंग और फिंगर चार इलाके से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए कहा।भारत ने चीन की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। फिंगर चार इलाके में भारत दशकों से पैट्रोलिंग करता रहा है। चीन के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में चाइना स्टडीज ग्रुप की बैठक में समीक्षा की गई। इसके बाद सैन्य हॉटलाइन के जरिये भारत ने साफ कह दिया कि एलएसी पर घुसपैठ के पूर्व की स्थिति की बहाली से ही गतिरोध का हल निकलेगा।

 पूर्ण वापसी के लिए चीन दिखाए गंभीरता

 भारत पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर भारत व चीन के बीच बर्फ पिघलती नहीं दिख रही। दोनों देशों के बीच सैनिकों की वापसी को लेकर जो सहमति बनी थी वह जमीन पर लागू होती नहीं दिख रही। गुरुवार को भारत ने पूरे विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही। साथ ही चीन से भी कहा है कि वह अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पांच जुलाई को भारत व चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। दोनों प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी थी कि एलएसी से सैनिकों की द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक, शीघ्र व पूर्ण वापसी होगी। भारत इस सहमति को लेकर प्रतिबद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए गंभीरता से काम करेगा। भारत जहां यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चीन ने सैनिक वापस नहीं किए हैं वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जताने की कोशिश हो रही है कि सैनिकों की वापसी की जा रही है।