झारखंड: 1.58 लाख करोड़ का ‘अबुआ दिशोम बजट’: 100 एक्सीलेंस स्कूल, 750 दवाखाना, महिलाओं-किसानों पर फोकस

               HighLights

• 100 नये CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 5 बालिका आवासीय विद्यालय
• 750 “अबुआ दवाखाना” खोलने का ऐलान
• महिला किसान खुशहाली योजना के लिए 25 करोड़
• 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी
• केंद्र पर 16 हजार करोड़ बकाया का आरोप

रांची (Threesocieties.com Desk)। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का ‘अबुआ दिशोम बजट’ पेश किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।

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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सरकार ने इसे राज्य के सर्वांगीण विकास का रोडमैप बताया है, जिसमें गांव से लेकर शहर तक विकास योजनाओं की झलक दिखाई देती है। बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। खासकर जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास पर। बजट में आदिवासी समाज के लिए स्वशासन, शिक्षा, आजीविका, संस्कृति, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में तमाम क्षेत्र में कई जरूरी प्रावधान किये गये हैं।

PESA कानून को लागू करने का फैसला
बजट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अनुसूचित क्षेत्रों में PESA कानून को लागू करना है. 2 जनवरी 2026 से यह कानून प्रभावी चुका है. इसके तहत ग्राम सभा को बालू घाट प्रबंधन, हाट-बाजार संचालन, लाभुक चयन और स्थानीय संसाधनों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिलेगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की परंपरा को बढ़ावा मिलेगा।

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की होगी स्थापना
जनजातीय शिक्षा को नई दिशा देने के लिए गालूडीह-घाटशिला, जमशेदपुर क्षेत्र में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय में आदिवासी भाषा, संस्कृति, इतिहास और समाज से जुड़े विषयों पर अध्ययन और शोध होगा, जिससे जनजातीय युवाओं को अपनी पहचान के साथ उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।

वन आधारित आजीविका को मजबूत करने को बड़ा कदम
वन आधारित आजीविका को मजबूत करने के लिए लघु वन उत्पादों जैसे तेंदूपत्ता, महुआ और लाह पर विशेष फोकस किया गया है। पलामू स्थित कुंदरी लाह फार्म का जीर्णोद्धार किया जायेगा। CAMPA और मुख्यमंत्री जन-वन योजना के तहत वैल्यू-चेन विकसित कर आदिवासी परिवारों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

750 अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य
आवास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अबुआ आवास योजना के तहत गरीब आदिवासी परिवारों को 2 लाख रुपये का पक्का घर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517.23 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 750 अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 7,990.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सारंडा, पाकुड़, गुमला और चाकुलिया जैसे जनजातीय क्षेत्रों में इको-टूरिज्म, फॉसिल पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जायेंगे।

शिक्षा में बड़ा निवेश

राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है:

100 नए उत्कृष्ट (CM School of Excellence) विद्यालय

5 बालिका आवासीय विद्यालय (धनबाद, पलामू, लातेहार, गढ़वा)

शहीदों के आश्रितों के लिए विशेष आदर्श विद्यालय

17 पॉलिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन (IIT/NIT मॉडल पर)

चतरा में आंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना

किसानों के लिए क्या खास

सरकार ने कृषि क्षेत्र को बजट का मजबूत आधार बनाया:

बिरसा बीज योजना का बजट 95 करोड़ से बढ़ाकर 145 करोड़

फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 475.50 करोड़

सौर सिंचाई इकाइयों के लिए 75 करोड़

PLFS रिपोर्ट के अनुसार कृषि में रोजगार 44.3% से बढ़कर 50.4% हुआ है।

महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं

महिला किसान खुशहाली योजना: 25 करोड़

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: 14,065 करोड़ (₹2500/माह सहायता)

जेंडर बजट: 34,211 करोड़ (232 योजनाएं)

स्वास्थ्य: गांव तक इलाज

750 “अबुआ दवाखाना” खोले जाएंगे

मेडिकल कॉलेजों में PET-CT स्कैन

24 जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीन

जनकल्याण योजनाएं

अबुआ आवास योजना: 3 कमरों का पक्का घर (₹2 लाख सहायता)

सर्वजन पेंशन: 34 लाख लाभार्थी

200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी

785 किमी सड़क निर्माण + 35 फ्लाईओवर

पेसा कानून और पंचायत सशक्तिकरण

2 जनवरी 2026 से PESA Act लागू कर दिया गया है, जिससे ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिले हैं।

 केंद्र पर वित्तीय सहयोग का आरोप

वित्त मंत्री ने कहा:

16,000 करोड़ रुपये केंद्र से बकाया

कोल कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ बकाया

GST बदलाव से हर साल 4,000 करोड़ का नुकसान

गृह और सुरक्षा

जेलों में 5G जैमर लगाए जाएंगे

माओवाद प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष योजना

आपदा प्रबंधन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान

वैश्विक मंच पर झारखंड

राज्य ने पहली बार World Economic Forum (दावोस) में भाग लेकर निवेश के नए रास्ते खोले हैं।