जनसंख्या और भौगोलिक स्थितियों का आकलन कर प्रखंड, अनुमंडल व जिला बनाने पर फैसला: CM हेमंत

रांची। विधानसभा के बजट सेशन के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन ने कई बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जनसंख्या और वहां की भौगोलिक स्थितियों का आकलन के बाद प्रखंड, अनुमंडल, जिला बनाने पर फैसला लिया जायेगा। 

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एचइसी के पुनरुद्धार के लिए झारखंड सरकार नये सिरे से फिर पहल करेगी
निर्दलीय एमएलए सरयू राय के एक गैर सरकारी संकल्प के जरिए एचइसी की महत्ता को देखते हुए इसके पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की मांग की थी।इसके जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की कि एचइसी के पुनरुद्धार के लिए झारखंड सरकार नये सिरे से फिर पहल करेगी। यह सही है कि एचइसी राज्य के गौरवशाली प्रतिष्ठानों में से एक है। इस देश को खड़ा करने में एचइसी की अहम भूमिका रही है। जिस तरह से हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उसी तरह से यह संस्थान भी है। गवर्नमेंट अपनी क्षमता के अनुरूप विचार-विमर्श करती है। CM ने कहा कि विधायक सरयू राय का सुझाव सराहनीय है। भारत सरकार का ऐसे उद्योगों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। सेंट्रल ने कई सरकारी प्रतिष्ठान को प्राइवेट हाथों में बेच डाला। रेलवे व एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। सूचना है कि झारखंड के एयरपोर्ट को भी पीपीपी मोड पर ले जाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पुनरुद्धार की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

होटल अशोका देने में सेंट्रल की आनाकानी

सीएम ने कहा कि पर्यटन विभाग के अधीन होटल अशोका को सरकार बनने के बाद से ही लेने की कवायद चल रही है। होटल अशोका को अपने अधीन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा भी दे दिया है। सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा था कि कैबिनेट की बैठक के बाद वह खुद आकर होटल की चाबी झारखंड सरकार को सौंप देंगे। आज तक चाबी नहीं दी। कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई। एचइसी के नेहरू पार्क की स्थिति काफी खराब थी। राज्य सरकार ने उसका सुंदरीकरण कराया। अब स्टेट गवर्नमेंट  एक बार फिर एचइसी के लिए केंद्र से मिलकर बातचीत करेगी। 

नये प्रखंड, अनुमंडल, जिला बनाने की मांग पर सरकार गंभीर 

सीएम ने विधानसभा में एक गैर सरकारी संकल्प के जवाब में कहा कि विधानसभा के कई सदस्यों ने प्रखंड, अनुमंडल व जिला बनाने की मांग की है। इस पर सरकार भी गंभीरता से ले रही है। झारखंड में प्रखंड और अनुमंडल बनाने के लिए जनसंख्या और वहां की भौगोलिक स्थितियों का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के जरिए कई विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड अनुमंडल बनाने की मांग को उठाया था। इस पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि जिला, प्रखंड, पंचायत के सृजन के कई मापदंड होते हैं। भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और प्रशासनिक दृष्टिकोण सृजन का मापदंड होता है। इसका आकलन किया जा रहा है।

प्रखंड व अनुमंडल के सृजन पर सरकार गंभीर

एमएलए सुखराम उरांव के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में सीएम ने  यह भी कहा कि कई एमएलए ने प्रखंड और अनुमंडल गठन की मांग की है, लेकिन यह भी देखा जाता है कि जिला बनने के बाद भी शहरीकरण का विरोध होता है। कई पंचायतों के लोग नगर निगम क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए सरकार इसका विस्तृत आकलन करवा रही है। उन्होंने कहा कि जिन जरूरी सुविधाओं के लिए प्रखंड व अनुमंडल के सृजन की जरूरत होती है उसे लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जाति, आवासीय जैसे प्रमाण पत्र गांव गांव में आसानी से बनाने की सुविधा दी जा रही है। कई प्रखंडों में बीडीओ और सीओ नहीं हैं। अगर ऐसे ही बिना आकलन के प्रखंड, अनुमंडल का सृजन होता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब जनता से ज्यादा अफसर हो जायेंगे।  
56 एमएलए ने पढ़ा गैर सरकारी संकल्प
विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में 56 एमएलए ने गैर सरकारी संकल्प पढ़ा। सभी संकल्पों पर सरकार के मंत्रियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुछ में विधायकों से प्रस्ताव मांगा तो कुछ में अधिकारियों को निर्देश देने का भी आश्वासन दिया।