Bihar Assembly Election 2020: RJD ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख नौकरी, 1500 बेरोजगारी भत्ता समेत कई बड़े वायदे

• घोषणा पत्र का नाम 'हमारा प्रण', 'संकल्प बदलाव संकल्प बदलाव 
• कंट्रैक्ट पर बहाल शिक्षकों को परमानेंट करने , कृषि लोन माफी समेत कई अन्य घोषणाएं

पटना। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 16 पेज के इस घोषणा पत्र को 'हमारा प्रण', 'संकल्प बदलाव का' नाम दिया गया है। महागठबंधन के सीएम के कैंडिडेट तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई सीनीयर नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया।
आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने,सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं से आवेदन शुल्क नहीं लेने, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गांवों को स्मानर्ट बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रदेश में नई उद्योगों नीति आने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफी का वादा भी किया है। 

सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को 
Preference  देने के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लाने, सरकारी नौकरियों के 85 परसेंट बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व कतरने,  अलावा किसानों का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। इन बिंदुओं में मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग समेत अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है।

घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु

नए स्थाई पदों का सृजन कर के कुल 10 लाख नौकरियों की समय बाद बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहली साइन के साथ शुरू होगी। कंट्रैक्ट प्रथा को खत्म कर शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों को स्थाई कर समान काम समान वेतन दिया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जायेगा। गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाये जायेंगे।किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जायेगा।सभी जिले में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल बनेंगे,किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा। बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जायेगा।राज्य की जीडीपी का 22 परसेंट हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जायेगा।किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलासिस की व्यवस्था होगी।'50 साल की उम्र पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को परफार्मेंश के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृति देने के आदेश को वापस लिया जायेगा। रोजगार सृजन के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत प्रभावी टैक्स डिफरेंट एवं टैक्स वेइवर स्कीम लाई जायेगी, जिसमें नये उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत किये गये निवेश निवेशकों में सब्सिडी एवं अधिक रोपित करों में एक निश्चित अवधि तक छूट दी जायेगी।

नियोजित शिक्षकों को वेतनमान कार्यपालक सहायकों लाइब्रेरियन उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी राज्य के मूलनिवासी युवाओं के भी सरकारी बहाली परीक्षाओं में फॉर्म निशुल्क होंगे तथा राज्य में के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुक्त होगी। कार्यालय सहायक, सांख्यिकी स्वयं सेवक, लाइब्रेरियन ,उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आशा कर्मी,  ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों की मांगों को पूरा किया जायेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में निजी एवं असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष नौकरियों व परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर सृजित किए जाएंगे।जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थाई नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे।कॉरपोरेट जगत के तकनीकी प्रशिक्षकों की देखरेख में सरकारी निर्देशानुसार कौशल विकास केंद्रों की स्थापना होगी जहां परंपरागत कौशल के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रश्न कौशल सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

हर जिले में रोजगार केंद्रों की स्थापना होगी अधिकतम 200 दिनों में कौशल योग्यता अनुरूप निजी व सरकारी उपक्रम में रोजगार देने अथवा रोजगार के विकल्प उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी होगी।रोजगार प्रक्रिया में गैर-सरकारी बिचौलियों एजेंसियों को हटाकर सीधा युवाओं को लाभ दिया जायेगा।श्रमिकों के हित में सरकारी विभागों उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से रोकने का प्रावधान किया जायेगा।बिहार में किसान आयोग, व्यवसायी आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जायेगा।