पश्चिम बंगाल: ED के एक सीनीयर अफसर पर जबरन वसूली का आरोप, कोलकाता पुलिस ने भेजा नोटिस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने कथित "जनहित याचिका-जबरन वसूली" घोटाले के संबंध में ईडी के एक सीनीयर अफसर को नोटिस भेजा है। इस मामले में पुलिस झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट राजीव कुमार को अरेस्ट कर चुकी है। 

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कोलकाता पुलिस के सीनीयर अफसर ने बताया कि भुवनेश्वर स्थित ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सुबोध कुमार को नोटिस भेजा गया है। सुबोध कुमार 2016 से 2022 के बीच रांची में पोस्टेड थे। कुछ महीने पहले उनका ट्रांसफर ओडिशा कर दिया गया। कोलकाता पुलिस ने झारखंड के एडवोकेट राजीव कुमार को कथित तौर पर एक बिजनसमैन से वसूले गये 50 लाख रुपये कैश के साथ अरेस्ट किया था। आरोप है कथित तौर पर जनहित याचिकाओं में लोगों को प्रतिवादी बनाकर उनसे पैसे वसूल करते थे। सेंट्रल एजेंसियों द्वारा उनके घरों और ऑफिस पर डेर मारवाने की बात कह धमकाते थे।

कोलकाता पुलिस का कहना  है कि 2021 में रांची हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कोलकाता के एक बिजनसमैन को प्रतिवादी बनाया गया था। उन्होंने जनहित याचिका से बिजनसमैन के नाम को वापस लेने के लिए उससे 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। एडवोकेट ने धमकी भी दी थी कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो बिजनसमैन के घर सेंट्रल एजेंसी रेड मार सकता है। बातचीत के बाद उन्होंने राशि को घटाकर चार करोड़ रुपये कर दिया। अंत में एक करोड़ रुपये पर सौदा हुआ। एडवोकेट 50 लाख रुपये लेने कोलकाता आये थे। 
पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अफसर को यह नोटिस ऐसे समय में भेजा गया है जब सेंट्रल एजेंसी पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। एजेंसी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी व उनके सहयोगी को अरेस्ट है।