Jharkhand: ‘अनुराग गुप्ता घर के भेदी, अगर पद नहीं मिला तो...’; बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार को तंज

•  देर से ही सही, CM ने हमारी सलाह मान ली

रांची। झारखंड की सियासत में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा अब नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि “भगवान का शुक्र है कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, वरना झारखंड के लोगों को क्या-क्या देखने-सुनने को मिलता।”

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मरांडी ने शुक्रवार को प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि झारखंड के “दागी, विवादास्पद और रिटायर्ड अवैध डीजीपी” अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक थी। भाजपा ने इस पर बार-बार सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने देर से सही, अंततः विपक्ष की सलाह मानी और उन्हें पद से हटा दिया।

 “हमने कई बार चेताया था, अब जाकर नींद टूटी”

मरांडी ने कहा, “हमने बार-बार सरकार को आगाह किया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति अवैध है और उन पर कार्रवाई की जाए। पर मुख्यमंत्री ने महीनों तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया। अब जाकर मजबूरन उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। अच्छा हुआ कि सरकार ने देर से ही सही, सच का सामना किया।”

 “अब एक और मुफ़्त सलाह – गुप्ता को कोई सम्मानित पद दे दीजिए”

मरांडी ने अपने बयान में व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री को ‘मुफ़्त सलाह’ दी — “आपकी सरकार की नीति तो शुरू से रही है — जितना बड़ा दुराचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी। इसलिए अनुराग गुप्ता को भी किसी ‘सम्मानित’ पद से तुरंत नवाज दीजिए। इससे आपसी हित भी सुरक्षित रहेंगे और सारे राज भी राज ही बने रहेंगे।”उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गुप्ता “घर का भेदी लंका ढाहे” की तरह सरकार को बेनकाब कर सकते हैं।

 “हेमंत सरकार की नियुक्तियां मनमानी पर आधारित”

मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में नियम-कानून की जगह मनमानी चल रही है। उन्होंने कहा, “यह सरकार अपने हित के अनुसार अधिकारियों को बिठाती है और जब मामला सार्वजनिक हो जाता है तो खुद को बचाने के लिए दिखावे की कार्रवाई करती है।”उन्होंने दावा किया कि भाजपा लगातार सरकार की गलत नियुक्तियों और प्रशासनिक अनियमितताओं पर सवाल उठाती रही है और जनता के मुद्दों पर आगे भी मुखर रहेगी।

 पृष्ठभूमि: अनुराग गुप्ता विवाद

बता दें कि झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर कई आरोप लगे थे। केंद्र सरकार ने उनके रिटायरमेंट के बाद डीजीपी पद पर पुनर्नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। अब मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर नये कार्यकारी डीजीपी की नियुक्ति कर दी है।