धनबाद में जनता दरबार: DC आदित्य रंजन ने सुनीं लोगों की समस्याएं, समाधान का आश्वासन
धनबाद में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त आदित्य रंजन ने आमजनों की समस्याएं सुनीं। भूमि विवाद, अतिक्रमण, सड़क, जलापूर्ति, पीएम किसान, आवास और शिक्षा से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
Abhay Kumar 
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Highlights
- डीसी आदित्य रंजन के जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने रखीं अपनी समस्याएं
- भूमि विवाद, अतिक्रमण, सड़क, जलापूर्ति और पीएम किसान से जुड़े आवेदन मिले
- बेलगड़िया आवास, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन और अनुकंपा नियुक्ति के मामले भी पहुंचे
- DC ने अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
धनबाद (Threesocieties.com Desk): जिले के आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने भूमि मापी, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने, जलापूर्ति व्यवस्था बहाल करने तथा आवागमन के लिए सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने से संबंधित आवेदन सौंपे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने, बेलगड़िया में आवास उपलब्ध कराने, पर्यटन स्थलों के विकास, पैतृक संपत्ति के बंटवारे और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन से जुड़े मामले भी सामने आए।
कई लोगों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, पारिवारिक विवाद, जमीन संबंधी विवाद तथा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। समस्याओं के समाधान के लिए केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि धरातल पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करते हुए निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि आम लोगों को समय पर न्याय और राहत मिल सके।
जनता दरबार के माध्यम से एक बार फिर जिला प्रशासन ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
