Coal India बोनस विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मानकीकरण समिति की बैठक पर रोक

• सिंगल बेंच ने पहले इंटक को बैठक में शामिल होने का दिया थाआदेश 
• कोल इंडिया ने आदेश के खिलाफ डबल बेंच में दायर की याचिका 
• डबल बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश बरकरार रखते हुए बोनस पर बैठक को स्थगित कर दिया

कोलकाता। कोल इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले 2.20 लाख कर्मचारियों के बोनस पर ग्रहण लग गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को दिल्ली में होने वाली मानकीकरण समिति की बैठक पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 
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हाईकोर्ट ने बैठक स्थगित की
सिंगल बेंच ने पहले इंटक को बैठक में शामिल होने का आदेश दिया था। कोल इंडिया ने इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर की। डबल बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश बरकरार रखते हुए बोनस पर बैठक को स्थगित कर दिया। इंटक (INTUC) का कहना है कि उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया था। पहले सिंगल बेंच ने इंटक के पक्ष में आदेश दिया था, जिसे डबल बेंच ने बरकरार रखा।
बैठक में इंटक को नहीं बुलाया गया
बैठक में एचएमएस, बीएमएस, एटक, सीटू के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इंटक के शामिल होने का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखना होगा कि कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया अंतरिम बोनस भुगतान कर मजदूरों को पूजा में राहत देंगे या कोर्ट के अगले आदेश तक इंतजार करेंगे। 
इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बेरमो एमएलए कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने बताया कि कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद इंटक समर्थकों में खुशी की लहर है। अनूप सिंह ने कहा कि कोल इंडिया की दोहरी नीति के कारण श्रमिकों को ही भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मजदूर अपना हक जरूर पायेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद इंटक समर्थकों में खुशी की लहर है।
अगला कदम?
अब सबकी निगाहें कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया पर हैं – क्या वे अंतरिम बोनस भुगतान कर देंगे ताकि पूजा से पहले राहत मिल सके, या कोर्ट के अगले आदेश तक इंतजार करेंगे। यह फैसला सीधे तौर पर 2.20 लाख कोल इंडिया कर्मचारियों की दिवाली-दुर्गा पूजा बोनस उम्मीदों से जुड़ा है।