CM हेमंत सोरेन  ने दुमका और गवर्नर रमेश बैस ने रांची में तिरंगा फहराया, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू 

झारखंड गवर्नमेंट की ओर से गणतंत्र दिवस के अवपसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया । यहां राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस का राष्ट्रध्वज फहराया और जन गण मन का गान किया। पुलिस परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद सभी लोगों ने तिरंगे को सेल्यूट किया। 

Jan 27, 2022 - 02:48
0
CM हेमंत सोरेन  ने दुमका और गवर्नर रमेश बैस ने रांची में तिरंगा फहराया, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू 

रांची। झारखंड गवर्नमेंट की ओर से गणतंत्र दिवस के अवपसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया । यहां राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस का राष्ट्रध्वज फहराया और जन गण मन का गान किया। पुलिस परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद सभी लोगों ने तिरंगे को सेल्यूट किया। 

कर्नाटक:  स्टेट में फिर होगा राजनीतिक उठापटक? सिद्धारमैया ने किया दावा, राजनीतिक  कयास तेज

सीएम हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से सुशोभित, वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित संताल परगना की इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि से मैं समस्त झारखंडवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, तथा अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा. राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, बाबा साहब डा. भीमराव अंबेदकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल सदृश्य राष्ट्र निर्माताओं के साथ-साथ झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिदो-कान्हु, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय एवं शहीद विश्वनाथ शाहदेव को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं सेना के सभी जवानों तथा देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा बलों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यह उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम अमन और चैन की सांस ले पा रहे हैं।

आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे राज्य में CM-SUPPORTS योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारी दो-पहिया वाहन मालिकों को महंगाई से राहत देते हुए प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर रु 25/लीटर की दर से सब्सिडी की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। कृपया सभी इस योजना का लाभ अवश्य लें। pic.twitter.com/RQ33rRa3go

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 26, 2022

सीएम ने दुमका में की पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत
सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में झंडोत्तोलन के बाद राज्य के लोगों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। हेमंत ने CM सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत करते हुए दुमका के पांच लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी राशि को टोकन प्रदान किया। इन लाभुकों में संतोष मुर्मू, विपिन किस्कू, राजेश मिस्त्री, राजेश्वर हेंब्रम एवं मार्टिन मुर्मू शामिल रहे। इस योजना के तहत अब तक पूरे राज्य में 7298 आवेदन को स्वीकृति दी गई है। योजना की शुरुआत के साथ आज पूरे राज्य में 58 हजार लाभुकों के खाते में सब्सिडी की राशि 250 रुपये जमा हो जायेगी। प्रत्येक लाभुक को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये की दर से सब्सिडी मिलेगी।सीएम  हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर वादा किए थे कि गरीब एवं जरुरतमंद दो-पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जायेगा।आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे झारखंड में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरुरतमंद दो-पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे भेज दी जाएगी। एक लाख चार हजार लोगों ने इस योजना के लिए निबंधित किया है। 73 हजार का आवेदन स्वीकृत हो चुका है।उन्होंने कहा कि इसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को हमारी सरकार ने लागू किया है, जिन सबका उल्लेख करना संभव नहीं है। अभी बहुत कुछ करना है।अंत में मैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुन: बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसा झारखंड बनाने का संकल्प लें जो उन स्वप्नों एवं आशाओं के अनुरूपहो, जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ।
सब मिल कर झारखंड में स्थिरता, शांति और समरसता का माहौल बनाएं
उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे झारखंड की परिकल्पना करता हूं, जो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं भ्रष्टाचार आदि से मुक्त हो, जिसको साकार करने में आप सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और आप भी अपनी वचनबद्धता दिखाएं। आएं हम सब मिल कर झारखंड में स्थिरता, शांति और समरसता का माहौल बनाएं और अपनी सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य की सर्वांगीण प्रगति और उन्नति को अभूतपूर्व गति और ऊंचाई प्रदान करें।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प समय में ही झारखंड के कई क्षेत्रों में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा झारखंड में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में आमजनों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हम आप सबों के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।सीएम ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में झारखंड को 29 अंको का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गयी है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

संताल परगना में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत 
हेमंत सोरेन ने कहा कि संताल परगना प्रमंडल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जायेगी। विगत दो वर्षों से कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद रखने हेतु बाध्य होना पड़ा है। महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 06 से 12 के विद्यालय खोले गए थे, परंतु महामारी बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुन: बंद करना पड़ा है।महामारी की इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यार्थियों के लिए आनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ कार्यक्रम के तहत की है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन-पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें आनलाइन शिक्षा को और सुगम एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है। झारखंड में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 96 प्रतिशत छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 95 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है। महामारी की कठिन घड़ी में इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए झारखंड के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देते हैं।

मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था के लिए सामग्रियों को किया गया विकसित 
सीएम ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था करने के लिए सामग्रियों को विकसित किया गया है। विभिन्न जिलों के 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित करते हुए प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है। इस योजना के फलाफल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा। इसका सीधा लाभ राज्य के उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यालय जाना छोड़ देते थे। उन्होंने संताल परगना से मजदूरों का पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोशिश लाकडाउन के दौरान इन पर जो बीती वह पूरा देश जानता है। पलायन को पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता है। इनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु सेफ एंड रेस्पांसिबल माइग्रेशन इनिसिएटिव कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।यह कार्यक्रम पायलट-प्रोजेक्ट के तौर पर दुमका, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले 18 माह के अंदर झारखंड से मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जाएगी। जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी।असंगठित श्रमिकों का निबंधन कराने हेतु ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल पर झारखंड राज्य के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले एवं अन्य सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे।

रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति 
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लम्बित रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन वह संशोधन की कार्रवाई की गई है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों का मैट्रिक,10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट,10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है।झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है ताकि राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों का सरकार के अधीन नियोजन में दावा सुरक्षित रह सके। सेवा शर्त नियमावलियों के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक 4,142 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एचसीएल कंपनी के साथ एमओयू किया है। इसके तहत 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं को आइटी सेक्टर में रोजगार देने के लिए पास प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्बी से जोड़ा जाएगा। टेक्बी एचसीएल में योग्य छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षित युवाओं को एचसीएल में ही नौकरी मिल सकेगी।

आदिवासी युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु पारदेशीय छात्रवृति योजना 
हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नार्थन आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों संस्थानों में कतिपय कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के सात छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।भविष्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। एक छात्र पर लगभग एक करोड़ रुपये की राशि सरकार खर्च कर रही है। झारखंड अन्तर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों,उद्योगों, संयुक्त उद्यमों तथा पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75 फीसद आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने हेतु झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 लागू किया गया है। हमारा यह प्रयास बेरोजगारी तथा पलायन की समस्या को कम करने में अत्यधिक सार्थक भूमिका निभायेगा।

61 करोड़ रुपये की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना से कृषक पाठशाला योजना लागू

उन्होंने कहा कि हमने सर्वजन पेंशन योजना की शुरूआत की है, जो सरकार के कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे यह जानकारी मिलती थी कि सीमित लक्ष्य के कारण लाखों की संख्या में जरूरतमंद वृद्धजनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। यह देखकर मुझे पीड़ा होती थी और दो वर्ष पूर्व यह संकल्प लिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इसका स्थायी निदान करेंगे। अब हमने यह निर्णय लिया है कि टैक्स नेट की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर शेष सभी वृद्धजन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।झारखंड स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रारंभ किये गएआपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इस योजना का लाभ तीन लाख से अधिक लोगों को दिया गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहां कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है।झारखंड में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं इनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपये की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना से कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है।

सखी मंडलों को तीन हजार दो सौ करोड़ रुपए की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराया 
हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के करीब एक लाख अस्सी हजार सखी मंडलों को तीन हजार दो सौ करोड़ रुपए की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सशक्त हो रही है। सखी मंडल के 62 प्रकार के उत्पादों को, विशेषकर सरसों तेल,साबुन, मसाले, हनी की बिक्री पलाश ब्रांड के रूप में की जा रही है। इस पहल से करीब दो लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है।झारखंड में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में करीब 17 करोड़ का टर्न ओवर दर्ज किया गया है।महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने राज्य में हड़िया-दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए फूलो-झानो आशीर्वाद योजना प्रारंभ की। इस योजना अंतर्गत चिह्नित महिलाओं को आजीविका सशक्तिकरण के लिए 10 हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक 14,000 से अधिक महिलाओं को हड़िया-दारू निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा गया है।सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तथा मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में दो बार एक धोती-लुंगी तथा एक साड़ी 10 रुपये प्रति वस्त्र की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 51 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू की गई 
श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू की गई है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। झारखंड से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से लगभग 48 करोड़ रुपये की लागत से टाइज स्कीम के अन्तर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जायेगी।भगवान बिरसा के जन्मदिवस के अवसर पर प्रारंभ किये गए आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सम्पूर्ण राज्य में कुल 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया,जिसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही निर्धारित समयावधि में कर दिया गया, शेष आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया भी जारी है।शासन को जवाबदेह बनाये रखकर आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तम्भ माना गया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति-पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और माब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1200 युवक-युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किये हैं। आज ये लोग 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस के लिए 100 करोड अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है।

झारखंड निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी आंदोलनकारियों की सुध नहीं ले पाना कष्टप्रद 
हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी झारखंड अपने आंदोलनकारियों की सुध नहीं ले पाया, यह कष्टप्रद है। जिनके कारण आज हम एक राज्य के रूप में पहचान बना पाए उनके अधिकार और सम्मान के प्रति संकल्पित हैं। झारखंड अलग राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में पांच फीसद का क्षैतिज आरक्षण की योजना को लागू कर दिया है। आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों का अपना दौरा भी बलिदानी धरती पीरटांड से प्रारंभ कर दिए हैं।ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी भाषा संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से सम्बंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ-साथ इनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा।

जिन विभागों को किया पुरस्कृत किया

एसएसबी दुमका प्रथम, आइएसआरबी दुमका द्वितीय और आईआरबी गोड्डा को तृतीय और झांकी में शिक्षा विभाग प्रथम, द्वितीय आपूर्ति विभाग की पेट्रोल सब्सिडी योजना और तृतीय स्थान पर पर्यटन विभाग की झांकी तृतीय स्थान पर रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन विभागों को पुरस्कृत किया।

आज का दिन हमारे लिए आत्म निरीक्षण का दिन : गवर्नर

झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए आत्म निरीक्षण के दिन है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि संविधान के मार्गदर्शन में हमने अपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता पाई है। हमारी सरकार ने विगत दो सालों के कार्यकाल में जन कल्याण के कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करते हुए कई परीक्षा नियमावलियों में संशोधन किए हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कुपोषण की समस्या खत्म करने की कवायद 
गवर्नर ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए 1000 दिनों की योजना शुरू की गई है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सखी मंडलों द्वारा तैयार किए गए 62 उत्पादों की बिक्री पलाश ब्रांड के रूप में की गई है।झारखंड में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की कवायद जारी है। झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि झारखंड को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए नई पर्यटन नीति लागू की गई है।राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक पारित किया है।
12 को पुलिसकर्मियों तो वीरता पदक
गवर्नर रमेश बैस ने रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित 12 को पुलिस वीरता पदक, चार को उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान किया।रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित 12 पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों को जहां पुलिस वीरता पदक मिला, वहीं एक हवलदार को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। साथ ही उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए चार पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक व छह पुलिसकर्मी-पदाधिकारी को असाधारण आसूचना पदक दिया गया। पुलिस वीरता पदक की घोषणा दो साल पहले ही केंद्र से हो गई थी, जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया।

पुलिस वीरता पदक

सुरेंद्र कुमार झा (एसएसपी),
दीपक कुमार (एएसपी),
विभाष तिर्की (सहायक समादेष्टा),
हेमंत कुमार चौधरी (सिपाही),
अजीत कुमार (सिपाही),
संजीव कुमार सिंह (सिपाही),
शंभू कुमार सिंह (एसडीपीओ),
विमलेश कुमार त्रिपाठी (डीएसपी),
जुरेंद्र सोय (हवलदार),
शशि रंजन कुमार पांडेय (सिपाही),
राजेश कुमार साहू (सिपाही) व
तासादुक अंसारी (सिपाही)।
इन्हें मिला राष्ट्रपति पुलिस मेडल
हवलदार बैद्यनाथ ठाकुर (झारखंड जगुआर)।
बेहतर अनुसंधान के लिए गृह मंत्री मेडल दिया गया

मणिभूषण प्रसाद (वर्ष 2018 में तत्कालीन इंस्पेक्टर सीआइडी),
परमेश्वर प्रसाद (वर्ष 2019 में तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय लोहरदगा),
नीरज कुमार (वर्ष 2020 में तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय वन, रांची) व
पुष्पराज कुमार (वर्ष 2020 में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर खूंटी)

Tags: