बिहार: 75543 पदों पर पुलिस में बंपर बहाली, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 13 प्रोपोजल पर लगी मुहर
बिहार पुलिस में 75 हजार 543 नये पदों पर बहाली होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रोपोजल स्वीकृति दी है।
पटना। बिहार पुलिस में 75 हजार 543 नये पदों पर बहाली होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रोपोजल स्वीकृति दी है।
बिहार पुलिस में 75 हजार 543 नये पदों में 48 हजार 447 पदों पर सीधी नियुक्ति तथा इमरजेंसी रिस्पास सिक्यूरिटी सिस्टम (ईआरएसएस) के तहत सेकेंड फेज में 19 हजार, 288 तथा ईआरएसएस डॉयल-112 फस्ट फेज के पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्गके 7808 पद शामिल हैं।
बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत फेज वाइज इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता, साधन और राशि को ध्यान मेंरखतेहुए जल्द-से-जल्द बहाली राज्य सरकार करेगी। 48, 447 पदों में पुलिस अवर निरीक्षक व समकक्ष के 20,937, सिपाही व समकक्ष के 22,010 तथा शेष पदों पर सिपाही चालक की बहाली होगी। वहीं, ईआरएसएस के तहत सहायक अवर निरीक्षक, सिपाही आदि के पद होंगे।
कैबिनेट ने औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। तारामंडल के लिए दो करोड़ 40 लाख की मंजूरी. स्कूलों में बेंच- डेस्क के लिए 50 करोड़ की मंजूरी। विशेष सर्वेक्षण मानदेय नियमावली 2022 को मंजूरी दी गयी है। गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय औसत के अनुरूप बढ़ती जनसंख्या के अनुपात मेंआवश्यकतानुसार इन पदों पर सृजित किया जा रहा है। ताकि, आम नागरिकों को यथासंभव अपराध मुक्त समाज उपलब्ध कराया जा सके। आपदा की स्थित में फंसे लोगों को तत्काल राहत देनेके लिए डॉयल-112 की शुरुआत की गई है। 112 नंबर पर फोन करने पर प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचायी जाती है।
2803 प्रारंभिक स्कूलों मेंबेंच-डेस्क के लिए 50 करोड़
राज्य के 2803 प्रारंभिक स्कूलों (कक्षा एक सेआठ) मेंबेंच-डेस्क की खरीद करनेके लिए 50 करोड़ जल्द ही जारी किये जायेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम सेबेंच-डेस्क की खरीद की जायेगी। प्रति बेंच-डेस्क सेट पर पांच हजार की खरीद होगी। इस तरह 50 करोड़ से एक लाख बेंच-डेस्क की खरीद हो सकेगी। इससे बच्चों को स्कूलों में बैठने की बेहतर व्यवस्था होगी। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की बैठक में सहमति दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत यह स्वीकृति दी गई है।
