बिहार: कैबिनेट ने 15 प्रस्तावों की स्वीकृति, एएसडीपीओ के 43 पद सृजित,बेली रोड अब नेहरू पथ, जल-जीवन-हरियाली मिशन पर 24524 करोड़ रुपये खर्च
पटना: बिहार कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 15 प्रस्तावों की स्वीकृति दी. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटना बेली रोड को अब नेहरु पथ का नाम दिये जाने की मंजूरी मिली. पहले इसका नाम जवाहर लाल नेहरू मार्ग किया गया था, आम लोगों को बोलने में सहजता को लेकर इसे छोटा किया गया. जल जीवन हरियाली मिशन के लिए राशि आवंटित की गई. कई विभागों में पद भी सृजित किये गये हैं. स्टेट गर्वमेंट दो अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले जल-जीवन-हरियाली मिशन पर अगले तीन वर्ष में 24524 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सीएम की इस महत्वकांक्षी अभियान की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के निर्धारण, नियमित मॉनीटरिंग एवं अभियान को मिशन मोड में लागू करने के लिए जल-जीवन-हरियाली मिशन का गठन भी किया जायेगा.
कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिर्वतन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी और भू-गर्भ जल का अत्याधिक दोहन किए जाने की वजह से भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. दक्षिण बिहार के साथ ही उत्तर बिहार में भी यह गिरावट पाई जा रही है. विधानमंडल सेंट्रल हॉल में 13 जुलाई को दोनों सदनों के सदस्यों, मुख्यसचिव और सचिवों के साथ इस समस्या पर विमर्श किया गया.आये सुझावों के आधार पर जल-जीवन-हरियाली अभियान प्रारंभ करने का फैसला लिया गया.सीएम नीतिश कुमार खुद दो अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे. तीन वर्ष तक चलने वाले इस अभियान के लिए कैबिनेट ने कई निर्णय लिए.अगले तीन वर्ष के दौरान अभियान को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल ने 24524 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. चालू वित्तीय वर्ष में इस अभियान पर 5870 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभियान के लिए 9874 करोड़ और 2021-22 के लिए 8780 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये हैं. अभियान के संचालन के लिए जल-जीवन-हरियाली मिशन का गठन भी होगा. इस मिशन के कार्यपालक पदाधिकारी आइएएस अफसर होगा. इसमें सदस्य के रूप में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 15 और विधान परिषद के सभापति की ओर से मनोनीत 5 सदस्य होंगे. पर्यावरणीय मामलों के जानकार इसमें विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहेंगे. इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर राज्य परामर्शदातृ समिति भी बनेगी. राज्य स्तर पर बनने वाली इस समिति की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री के जिम्मे होगी जबकि जिला स्तर की समिति की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे. परामर्शदातृ समिति की कार्यकारिणी में भी विशेषज्ञ रखे जाएंगे. इस पूरे अभियान का मार्गदर्शन बिहार विकास मिशन के तहत गठित शासी निकाय द्वारा किया जायेगा.मंत्रिमंडल ने लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान के क्रियान्वयन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से सौ करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में भी स्वीकृत किए हैं.
अब एसपी चौकीदार का निर्धारित करेंगे
कैबिनेट ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 के नियमों में दो उप नियम भी जोडऩे का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. उफ नियम जोडऩे के बाद चौकीदारों के दंड का निर्धारण जिला स्तर पर एसपी करेंगे. चौकीदारों की नियुक्ति पूर्व की तरह डीएम द्वारा ही होगी. कैबिनेट ने प्रदेश के 24 जिला मुख्यालयों में 123.54 करोड़ रुपये की लागत पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) भवन निर्माण और 14 अपेक्षाकृत छोटे जिलों में चार करोड़ रुपये की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन निर्माण बनाने की मंजूरी भी दी है. बेहतर पुलिसिंग के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के 43 पुलिस अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एएसडीपीओ) के 43 अतिरिक्त पद सृजन की मंजूरी भी दी है. भवन निर्माण विभाग के तहत गेट स्कोर के आधार पर संविदा पर नियोजित 44 असिस्टेंट इंजीनियरों की नियोजन अवधि को एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है. सुपौल जिला के वीरपुर में आइबी कार्यालय के लिए केंद्र सरकार को 7.87 लाख रुपये मूल्य पर दस डिसमिल जमीन देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है. विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध पर नियुक्त अरुण कुमार शर्मा की सेवा अवधि को 10 मई 2021 तक का विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है.
कैबिनेट ने बागवानी विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 62.25 करोड़ रुपये स्वीकृती दी है. स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वैसे भवनों जिनका रखरखाव बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना,विकास निगम नहीं कर रहा वैसे भवनों का रखरखाव भवन निर्माण विभाग को देन का फैसला,बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के लिए सहायक निदेशक सांख्यिकी का एक पद स्वीकृत व बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली 2019 के गठन एवं नियमावली प्रारूप को मंजूरी दी गयी है.
