सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, रिजर्वेशन के तहत नहीं: लॉ मिनिस्टर

• सुप्रीम कोर्ट साल मेंऔसतन 222 दिन काम करता रहा

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुगुवार को राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि सुप्रीम कोर्ट साल में औसतन 222 दिन काम करता रहा है। मिनिस्टर ने कहा कि संबंधित कोर्ट द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार काम के घंटे, कार्य दिवस और कोर्ट की छुट्टियों की संख्या निर्धारित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के नियम, 2013, अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान करते हैं कि गर्मी की छुट्टी की अवधि सात सप्ताह से अधिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोर्ट के अभ्यास और प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाता है जिसमें इसकी बैठकें और अवकाश आदि शामिल हैं।

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Supreme Court has been working an average of 222 days a year: Law Minister Kiren Rijiju

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— ANI Digital (@ani_digital) February 2, 2023

जजों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, आरक्षण के तहत नहीं
केद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान न होने के बाद भी सरकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से अनुरोध करती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रोपोजल भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार करें।

महिला जजों की नियुक्ति पर जोर
कानून मंत्री ने कहा कि 1108 जस्टिस की स्वीकृत शक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में महिला जस्टिस के प्रतिनिधित्व को सक्षम करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास जारी है और 31 जनवरी तक 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिनमें से 106 महिला न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालयों, कानून और न्यायपालिका में कार्यरत शक्ति का 9.5 प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं। संसद में सवालों का जवाब देते हुए, किरेन रिजिजू ने कहा कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।सुप्रीम कोर्ट ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 में एक न्यायिक आदेश के माध्यम से निर्धारित किया कि अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया एक कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को शुरू होगी और उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक समाप्त होगी।

अनिवार्य काम के घंटे और कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या तय करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं

कानून मंत्री ने कहा कि इसी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 तैयार किया है, जिसे 27 मई, 2014 को नोटिफाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट नियम,2013 के भाग I के आदेश II में सुप्रीम कोर्ट की बैठक, गर्मी की छुट्टी की अवधि और संख्या का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अदालतों के लिए अनिवार्य काम के घंटे और कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या तय करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य दिवसों या कार्य घंटों की संख्या बढ़ानेका कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करती है।
'554 न्यायाधीशों मेंसे 430 सामान्य श्रेणी के 
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य सभा को बताया कि 2018 से अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त कुल 554 न्यायाधीशों में से 430 सामान्य श्रेणी के हैं। उन्होंने कहा कि 58 न्यायाधीश अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 19 अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति से केवल छह और अल्पसंख्यकों से 27 न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में 84 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। कानून मंत्री ने बताया कि कुल नियुक्तियों में सामान्य श्रेणी के न्यायाधीशों की संख्या 77 प्रतिशत से अधिक है। रिजिजू ने बीजेपी एमपी सुशील मोदी के एक सवाल का लिखित जवाब दिया। यह उल्लेख करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में  न्यायाधीशों की नियुक्ति को निर्देशित करनेवालेसंवैधानिक प्रावधान किसी भी जाति या वर्ग विशेष के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं, रिजिजू ने कहा कि सरकार उच्चतर न्यायपालिका में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है।