राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम! वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले- BJP कर सकती है हॉर्स ट्रेडिंग

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने धनबाद में भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है। भाषा विवाद, कांग्रेस संगठन और राज्यसभा रणनीति पर भी खुलकर बोले।

राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम! वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले- BJP कर सकती है हॉर्स ट्रेडिंग
पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने किया स्वागत।

धनबाद (Threesocieties.com Desk) : झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी माहौल के बीच राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाकर सियासी पारा और बढ़ा दिया है। धनबाद दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद उम्मीदवार उतारने की तैयारी इस ओर संकेत करती है कि पार्टी खरीद-फरोख्त की राजनीति कर सकती है।

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धनबाद सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस संगठन, भाषा विवाद और गठबंधन की रणनीति जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी।

‘महागठबंधन पूरी तरह मजबूत, भाजपा के पास संख्या नहीं’

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति महागठबंधन के पक्ष में है। उनके मुताबिक झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के साथ गठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होती है और इस हिसाब से गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी यदि वह उम्मीदवार उतारती है तो राजनीतिक खरीद-फरोख्त की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस भी उतारेगी उम्मीदवार, आलाकमान करेगा फैसला

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर मंत्री ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है। हालांकि अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान लेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल सीट जीतने का मामला नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूती और एकजुटता की परीक्षा भी है।

कांग्रेस में मतभेद पर बोले- व्यक्तिगत विवाद नहीं

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मतभेद की चर्चाओं पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक दलों में अलग-अलग राय होना सामान्य बात है और इसे व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन और पार्टी हित सबसे ऊपर है और सभी नेता मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं।

भाषा विवाद पर बोले- यह राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक चूक

झारखंड में भाषा नियमावली को लेकर जारी विवाद पर मंत्री ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर हुई चूक का मामला है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है और तीन जून को इसकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति ऐसा समाधान निकालेगी जिससे किसी भी भाषा समूह की भावनाएं प्रभावित न हों और विद्यार्थियों के हित सुरक्षित रहें।

भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को भी सम्मान देने की मांग

वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के कई जिले बिहार की सीमा से सटे हैं, जहां भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। ऐसे में इन भाषाओं को भी समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय भाषाओं का सम्मान जरूरी है लेकिन जहां किसी भाषा के शिक्षक, छात्र या पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, वहां उसे अनिवार्य बनाना व्यावहारिक नहीं माना जा सकता।

राज्यसभा चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक बयानबाजी

राज्यसभा चुनाव से पहले राधाकृष्ण किशोर का यह बयान राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ गया है। भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप, कांग्रेस के भीतर मतभेदों पर सफाई और भाषा नियमावली में बदलाव की मांग—इन सबने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है।अब सभी दलों की नजर आगामी राज्यसभा चुनाव और तीन जून को होने वाली समिति की बैठक पर टिकी हुई है, जहां आगे की राजनीतिक दिशा तय हो सकती है।

कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का डेलीगेशन मंत्री से मिला

कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का एक शिष्टमण्डल मेरे साथ कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव  संजीव राणा के नेतृत्व में झारखंड के वित्त मंत्री  राधा कृष्ण किशोर जी से सर्किट हाउस धनबाद में मिला। पिछले दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट में लिए गए एक अहम फैसले पेट्रोलियम व्यवसाय को मासिक एवं त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने से जो राहत दी गई है उसके लिए मंत्री का आभार व्यक्त कर स्वागत किया।
डेलीगेशन ने वित्त मंत्री को ज्ञापन सौप अपने बहु प्रतीक्षित मांग झारखंड में वैट को 22% से घटाकर कम करने, टैक्स पर टैक्स सेस पर जो टैक्स लिया जा रहा है उसे सुधार करने, सरकारी बकाए का भुगतान जल्द से जल्द कराने, वैट के वार्षिक रिटर्न एवं असेसमेंट से भी छुटकारा दिलाने का किया। वित्त मंत्री झारखंड सरकार राधा कृष्ण किशोर जी ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आगामी पांच जून को प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह, कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव संजीव राणा, कालका साह, रीतेश सिंह, बृजेश राय, किशन संघवी वीरू, सुमंत सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे।