झारखंड सरकार का बड़ा प्रशासनिक सर्जरी ऑपरेशन, SDO-DTO समेत 67 अफसर ट्रांसफर

झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 67 अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। संजय कुमार भगत को रांची का नया DDC बनाया गया है, जबकि श्याम नारायण राम को JPSC सचिव की जिम्मेदारी मिली है। SDO, DTO, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समेत कई अहम पदों पर नई पोस्टिंग की गई है।

झारखंड सरकार का बड़ा प्रशासनिक सर्जरी ऑपरेशन, SDO-DTO समेत 67 अफसर ट्रांसफर
झारखंड प्रशासनिक सेवा में मेगा ट्रांसफर।

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 67 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग द्वारा शनिवार देर रात जारी अधिसूचना में एसडीओ, डीटीओ, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अपर सचिव स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है।

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सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संजय कुमार भगत को रांची का नया उप विकास आयुक्त (DDC) बनाया गया है। वहीं श्याम नारायण राम को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) का सचिव नियुक्त किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल को राज्य सरकार की बड़ी ब्यूरोक्रेटिक री-शफल के रूप में देखा जा रहा है।

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कई विभागों में नए अपर सचिव नियुक्त

सरकार ने कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वन, गृह कारा, जल संसाधन, स्कूली शिक्षा और कल्याण विभागों में भी नए अपर सचिवों की नियुक्ति की है।

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इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी:

श्याम नारायण राम – सचिव, JPSC
अलबर्ड बिलुंग – अपर सचिव, कृषि विभाग
अखिलेश कुमार सिन्हा – अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय
ओनिल ओड़ेया – अपर सचिव, स्कूली शिक्षा
शब्बीर अहमद – अपर सचिव, श्रम विभाग
मोईनउद्दीन खान – अपर सचिव, जल संसाधन
रंजीता हेंब्रम – अपर सचिव, जल संसाधन
मो. मुस्तकीम अंसारी – अपर सचिव, ऊर्जा विभाग
प्रवीण गागराई – अपर सचिव, राजस्व विभाग
संदीप दोराईबुरू – अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
रविराज शर्मा – अपर सचिव, गृह कारा विभाग
दिलीप तिर्री – अपर सचिव, वन विभाग
निरंजन कुमार – अपर सचिव, एसटी-एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
संजय कुमार भगत – DDC, रांची

SDO और DTO स्तर पर भी बड़े बदलाव

राज्य सरकार ने कई जिलों में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) भी बदले हैं।

इन जिलों में नए SDO

अमिताभ भगत – घाटशिला
दिनेश कुमार – लातेहार
अखिलेश कुमार – गुमला
कृष्ण मुरारी तिर्की – रामगढ़
समीर अल्फ्रेड मुर्मू – हुसैनाबाद
सुमंत तिर्की – सिमडेगा सदर
धीरेन्द्र कुमार – गिरिडीह
मोहन लाल मरांडी – बुंडू
मो. प्रवेज – रंका
सुधीर प्रकाश – बसिया
संजय कुमार – चाईबासा
गणेश महतो – बेरमो
हरि उरांव – चैनपुर
अनुराधा कुमारी – छत्तरपुर
प्रमोद कुमार दास – महुआडांढ़
निर्मल सोरेन – कोडरमा
प्रदीप कुमार महतो – सिमरिया
नितिन शिवम् गुप्ता – चांडिल
अरुण उरांव – जगन्नाथपुर

कई जिलों में बदले गए DTO

विजय कुमार – देवघर
सतेंद्र महतो – गुमला
मो. मोजाहिद अंसारी – पाकुड़
राजेश एक्का – रामगढ़
संतोष कुमार चौधरी – हजारीबाग
जयप्रकाश नारायण – पूर्वी सिंहभूम
सुलेमान गुंडरी – पलामू

राज्य सेवा के 16 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार
राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 16 अफसरों को अपने कार्यों के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. इसमें विवेक कुमार सुमन को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रांची, प्रमोद राम को जिला कल्याण जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खूंटी राजीव कुमार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला, नरेश रजक को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिमडेगा, शंकराचार्य समाद को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, गोपी उरांव जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां, राज किशोर प्रसाद को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग, निशा कुमारी सिंह को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़, वेदवन्ती कुमारी को उप निर्वाचन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा, कालीदास मुण्डा को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद, शफीक आलम को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो, तेज कुमार हस्सा को जिला पंचायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह, मेरी मड़की को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार, देवानन्द राम को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गढ़वा, सत्य प्रकाश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा और प्रीतिलता किस्कू को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

भू-अर्जन और भूमि सुधार विभाग में भी बदलाव

राज्य सरकार ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता स्तर पर भी व्यापक फेरबदल किया है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देकर प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने का संकेत दिया गया है।

प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने की तैयारी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों में तेजी, योजनाओं की मॉनिटरिंग और जिलों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। आने वाले समय में और भी विभागीय बदलाव संभव माने जा रहे हैं।