नई दिल्ली: भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआइ की देश भर में ऑपरेशन 100 जगहों पर मारे रेड

सीबीआइ ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए शुक्रवार को देशव्यापी औचक निरीक्षण किया। सीबीआइ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन के तहत  25 स्टेट व यूटी में 100 से अधिक स्थानों पर छानबीन की और बड़े पैमाने पर कागजातों को जब्त किया। 

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआइ की देश भर में ऑपरेशन 100 जगहों पर मारे रेड

नई दिल्ली। सीबीआइ ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए शुक्रवार को देशव्यापी औचक निरीक्षण किया। सीबीआइ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन के तहत  25 स्टेट व यूटी में 100 से अधिक स्थानों पर छानबीन की और बड़े पैमाने पर कागजातों को जब्त किया। 
गवर्नमेंट के 30 डिपार्टमेंट में छानबीन 

सीबीआइ सोर्सेज का कहना है कि कहा कि ऑपरेशन के द्वारा जब्त किये गये कागजातों की जांच की जायेगी। गड़बड़ी पाये जाने पर मामले में एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी। सीबीआइ टीम द्वारा  आज औचक निरीक्षण में सेंट्रल गवर्नमेंट के 30 डिपार्टमेंट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सर्च ली गई। औचक निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विजिलेंस विभाग के अफसर भी सीबीआइ की टीम के साथ थे। एफसीआइ, रेलवे, आइओसी, कस्टम, एनडीएमसी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, सीपीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, एनबीसीसी, जीएसटी, पोस्टल जैसे डिपार्टमेंट में औचक निरीक्षण किया गया। मेरठ, प्रयागराज, बदरपुर, गोरखपुर, आगरा, फिरोजपुर, पटना, रांची, धनबाद और दिल्ली आदि जगहों पर रेड मारे गये हैं। 
सीबीआइ सोर्सेज का कहना है का कि जिन विभागों में औचक निरीक्षण किया गया, उनमें लंबे समय से भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं। लेकिन एफआइआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए ठोस सुबूत नहीं मिल रहे थे।सभी कंपलेन व अन्य सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अफिस की पहचान कर इन सभी जगहों पर एक साथ निरीक्षण का फैसला किया गया। कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार रोकने में इस तरह का औचक निरीक्षण अहम साबित हो सकता है। औचक निरीक्षण में मिले दस्तावेजों की जांच के बाद गड़बड़ी जाने की स्थिति में संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।