झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: अवैध मकानों को राहत, DA में 5% बढ़ोतरी, 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड

• झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले
• आम जनता, कर्मचारियों और छात्रों को बड़ी राहत

रांची( Threesocieties.com Desk): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सरकार ने शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर राज्य के लाखों लोगों पर पड़ेगा।

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अवैध मकानों को मिलेगा नियमित होने का मौका

कैबिनेट का सबसे बड़ा और राहत देने वाला फैसला अनियमित (अवैध) मकानों के नियमितीकरण को लेकर है। नई नीति के तहत:

10 मीटर ऊंचाई तक (G+2) के भवन नियमित किए जाएंगे
300 वर्गमीटर तक के आवासीय मकान शामिल होंगे
शुल्क:
आवासीय भवन: ₹10,000
व्यावसायिक भवन: ₹20,000

इस फैसले से हजारों मकान मालिकों को कानूनी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अनियमितता के कारण परेशान थे।

चार जिलों में मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बूस्ट

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद के जिला अस्पतालों को PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि मेडिकल शिक्षा के नए अवसर भी खुलेंगे।

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: DA में 5% बढ़ोतरी

राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया गया:

छठा वेतनमान: 252% → 257%
पंचम वेतनमान: 466% → 474%

इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों की आय में बढ़ोतरी होगी।

परिवहन नियमों में बदलाव, अब देना होगा अतिरिक्त टैक्स

कैबिनेट ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है व्यावसायिक उपयोग में आने वाले दोपहिया वाहनों पर 7% टैक्स, टैक्स की वैधता: 15 साल।  निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी टैक्स लागू होगा। सरकार का लक्ष्य राजस्व बढ़ाने के साथ परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करना है।

रोबोटिक्स फेस्टिवल और क्विज से युवाओं को मिलेगा मंच

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णयः झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल आयोजित होगा।
पुरस्कार:
प्रथम: ₹5 लाख
द्वितीय: ₹3 लाख
तृतीय: ₹2 लाख

साथ ही स्कूल से लेकर पॉलिटेक्निक तक 3 चरणों में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषय शामिल किये गये हैं। यह पहल छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगी।

विज्ञान और गणित दिवस मनाने का फैसला

राज्य में अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवसव  राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाएंगे, ताकि छात्रों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़े।

जनहित और विकास पर सरकार का फोकस

झारखंड कैबिनेट के ये फैसले साफ संकेत देते हैं कि सरकार आम जनता को राहत देने, कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती देने, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने और युवाओं को अवसर देने पर फोकस कर रही है। कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।