Jharkhand : गीग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड का होगा गठन, कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित 

रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार  नगर विकास और आवास विभाग के ठेकेदारों के लिए झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना और गीग वर्कर्स के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में 04 जून 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय… pic.twitter.com/iWwa1IEHDf

— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) June 4, 2025

जरूरी होगा झारखंड का जीएसटी सर्टिफिकेट
कैबिनेट ने 'झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली' में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत नगर विकास और आवास विभाग से जुड़े ठेकों में भाग लेने के लिए राज्य के साथ-साथ बाहरी संवेदकों को भी झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सरकार ने 'झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक कल्याण बोर्ड' के गठन को मंजूरी दी है। यह बोर्ड जोमैटो, स्विग्गी, ओला, उबर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गीग वर्कर्स के कल्याण के लिए कार्य करेगा। इनके डेटा का संग्रहण ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा और उनके लिए वेलफेयर फंड सृजित किया जायेगा। इसके लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जायेगा।
होम डिपार्टमेंट के डॉक्टर होंगे स्वास्थ्य विभाग के अधीन
कैबिनेट ने गृह विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन करने की स्वीकृति दे दी है। उनकी सेवाओं को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर किया जायेगा। इलिगल माइनिंग को रोकने के लिए अब निदेशक, खान और जिला स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई और जुर्माना लगाने की शक्ति दी गयी है। पहले यह अधिकार केवल राज्य सरकार के पास था। जेएसएमडीसी के अध्यक्ष अब खान सचिव होंगे और प्रबंध निदेशक का पद निदेशक, खान को सौंपा जायेगा।
माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की बहाली
कैबिनेट की बैठक में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के 35 सहायक शिक्षकों को फिर से बहाल करने की स्वीकृति दी गयी है। इन्हें पहले सेवा से हटाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार इनकी सेवा बहाल की जायेगी। इन्हें पेंशन लाभ दिया जायेगा। इससे सरकार पर 30 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आयेगा।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पुनर्गठन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 506 पदों को सरेंडर कर 36 नये पदों का सृजन किया गया है। इससे सरकार को 24 करोड़ 17 लाख नौ हजार 160 रुपए की वित्तीय बचत होगी। कैबिनेट ने   गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित प्राकलन के लिए 59.71 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। पाकुड़-बरहड़वा मुख्य पथ से पश्चिम बंगाल सीमा तक 6.62 किमी सड़क के निर्माण के लिए 40.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।नवनिर्मित अभियंत्रण कॉलेज (बोकारो और गोड्डा) के लिए 85-85 शिक्षकों और 125 शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजित होंगे। इससे कुल 41.87 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।