झारखंड: बस पैसेंजर्स को देना होगा दो सीटों का किराया, टैक्स माफ नहीं हुआ तो 16 सितंबर से स्ट्राइक

कोरोना  काल में झारखंड में अब बस में सफर करने वाले एक पैसेंजर्स को दो सीटों के किराये देना होगा। बस ऑनर्स एोसिएशन की रविवार को बिरसा बस स्टैंड खादगढ़ा कांटाटोली में जिला स्तरीय बैठक यह फैसला किया गया।

झारखंड: बस पैसेंजर्स को देना होगा दो सीटों का किराया, टैक्स माफ नहीं हुआ तो 16 सितंबर से स्ट्राइक
  • बस ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक में हुआ निर्णय

रांची।कोरोना  काल में झारखंड में अब बस में सफर करने वाले एक पैसेंजर्स को दो सीटों के किराये देना होगा। बस ऑनर्स एोसिएशन की रविवार को बिरसा बस स्टैंड खादगढ़ा कांटाटोली में जिला स्तरीय बैठक यह फैसला किया गया।  बैठक की अध्यक्षता कृष्ण मोहन सिंह ने की। बैठक में सरकार की ओर से जारी आदेश की समीक्षा करते हुए कई प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार पर अब बसों से सफर करने  वाले पैंसेजर्स को दो सीटों के लिए किराया का भुगतान करना होगा। गवर्नमेंट से  टोल टैक्स में दिसंबर तक छूट देने की मांग की गयी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर टैक्स माफी की घोषणा का नोटिफिकेशन एक सप्ताह में नहीं निकला तो 16 सितंबर से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जायेंगे।
बैठक में लिए गये अन्य  निर्णय 
22 मार्च से बसों का परिचालन बंद है। बस ऑनर्स  ने सरकार से बंद समय का टैक्स माफ करने का अनुरोध किया है।  माफी की अवधि मार्च से अक्टूबर तक करने का निर्णय लिया गया। गवर्नमेंट  से अनुरोध किया गया है कि टैक्स माफी की घोषणा सरकार एक एक सप्ताह के अंदर करे अन्यथा हम 16 सितंबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने को बाध्य रहेंगे।सरकार के निर्देशानुसार बस की बैठक क्षमता के 50 परसेंट पैसेंजर्स को लेकर बस का परिचालन करना है। बस ऑनर्स ने कहा कि ने कहा कि जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा या सरकार के अगले दिशा निर्देश तक तब तक एक पैसेंजर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए दो सीट रिजर्व कर सफर करेंगे। यानी दो सीटों के लिए पैसेंजरों को पेमेंट करना पड़ेगा।
कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 31 दिसंबर तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण, फिटनेस, परमिट एवं एमवी एक्ट के तहत जो छूट मिला है, उसे आदेश पर स्टेट गवर्नमेंट पत्र निर्गत कर जल्द से जल्द अधिसूचित करें। बसों का इंसोरेंस लॉकडाउन में समाप्त हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल व इंसोरेंस कंपनी से पत्राचार या वार्ता कर बसों की बंद टाइम का इंसोरेंस काडेट बढ़ाने की दिशा में पहल करें। टोल टैक्स में वर्तमान में 31 दिसंबर तक पूरे राज्य में छूट दी जाए।राज्य में स्टैंड टैक्स माफ करने, बसों को सेनेटाइज कराना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, पैसेंजर्स को जागरूक करना, स्टैंड की साफ सफाई का कार्य स्टेट गवर्नमेंट करायें। बसों की सुरक्षा रास्ते में की जाए क्योंकि बसों को प्रत्येक ठहराव पर नहीं रोकना है। ऐसे में पैसेंजर्स द्वारा जबरन बसों को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में सरकार से निवेदन है कि संबंधित थाना को बसों के सुगमता से परिचालन हेतु निर्देशित किया जाए।