बिहार: पटना हाईकोर्ट के जज राकेश कुमार को पुलिस मामलों के एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठा आये चर्चा में
पटना: Bihar government ने पुलिस मामलों पर एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन कर जस्टिस राकेश कुमार को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है.जस्टिस राकेश कुमार हाइकोर्ट की कार्यशैली पर आरोप लगाने वाले विवादों में चल रहे हैं.गर्वमेंट की ओर से जस्टिस राकेश कुमार को अब अहम जिम्मेदारी दी गई है.जस्टिस ज्योति शरण के रिटायर्ड होने के बाद बोर्ड में नया अध्यक्ष बनाया गया है. इस बोर्ड में दो रिटायर जज जस्टिस आदित्य नारायण चतुर्वेदी और जस्टिस रेखा कुमारी मेंबर बने हैं. एडवाइजरी बोर्ड बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम 1981,नेशनल सिक्युरिटी एक्ट 1980 और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी 1974 से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देता है.
कोर्ट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाया था सवाल
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के सीनीयर जज जस्टिस राकेश कुमार ने बुधवार को जजों और हाई कोर्ट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था. टिप्पणी करते हुए उन्होंने् कहा था कि राज्य की निचली अदालतों के भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है.उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त होना चाहिए, उस अधिकारी को मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है.जस्टिस राकेश कुमार ने पूर्व आइएएस अधिकारी केपी रमैया को जमानत दिये जाने के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए बिना किसी का नाम लिये कहा कि मेरे सहयोगी जजों ने भी मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाये गये आवाज को दरकिनार कर दिया है.
उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि जब से हमने न्यायमूर्ति पद की शपथ ली है, तब से यह देख रहा हूं कि सीनियर जज मुख्य न्यायाधीश को मस्का लगाने में मशगूल रहते हैं, ताकि उनसे कोई फेवर ले सकें और जस्टिस राकेश कुमार, आदेश को कोर्ट ने किया सस्पेंड
उल्लेखनीय है कि जस्टिस राकेश कुमार ने बुधवार को अपनी कोर्ट में सुनवाई के दौरीन हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठाया था. चीफ जस्टिस एपी शाही की11 जजों के बेंच ने जस्टिस राकेस कुमार के आदेश को सस्पेंड कर दिया था. उन्हें नोटिस जारी किया गया है.चीफ जस्टिस एपी शाही की अध्यक्षता में गुरुवार 11 जजों की स्पेशल बेंच ने अपने फैसले में कहा- ‘‘जस्टिस राकेश कुमार ने अनैतिक काम किया. उनके आदेश से न्यायपालिका कलंकित हुई.’’
