साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामला : DSP प्रमोद मिश्रा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

रांची। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना  प्रभारी रही एसआई रूपा तिर्की की मां पद्मावती द्वारा एससी-एसटी पुलिस स्टेशन में  दर्ज कराई गयी एफआइआर के मद्देनजर DSP प्रमोद मिश्रा ने हाई कोर्ट की शरण ली है। डीएसपी ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए  हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। लोअर कोर्ट के आदेश पर एफआइआर दर्ज की गई थी।

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साहिबगंज की महिला थानेदार रहीं एसआइ रूपा तिर्की की मौते के बाद अश्लील टिप्पणी कर चरित्र हनन के मामले में रांची के एससी -एसटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआिआर को निरस्त कराने लिए तत्कालीन बड़हरवा डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने उपर दर्ज एफआइआर को निरस्त करने का आग्रह किया है।उनका कहना है कि दुर्भावना से ग्रसित हो कर उनपर केस दर्ज कराया गया है। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया , जिसके चलते उनपर एफआइआर दर्ज होनी चाहिए थी।प्रमोद मिश्रा की याचिका सीआरएमपी 1988/2022 को 11 जुलाई को जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने रूपा तिर्की की मौत मामले कीसीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस मामले में दूसरे आरोपी सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं।
रूपा की छवि खराब करने के लिए ऑडियो क्लिप लीक की
रूपा तिर्की की मौत के बाद उनके दोस्त शिव कुमार कनौजिया से उनकी कुछ निजी बातचीत की कई बार ऑडियो वायरल हो गई। रूपा के  परिजन ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने उसकी छवि खराब करने के लिए ऑडियो क्लिप लीक की। बाद में एक निजी शख्स से डीएसपी की टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक और ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो में डीएसपी को रूपा तिर्की के चरित्र पर आरोप लगाते हुए और अश्लील टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। पद्मावती ने साहिबगंज जिले के बरहरवा के डीएसपी के पद पर तैनात प्रमोद मिश्रा के खिलाफ रांची के एसटी एससी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है।उन्होंने पंकज मिश्रा का भी नाम लिया है।

पद्मावती उरैन को सुनवाई के दिन हाईकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा
अब एसटी एससी पुलिस ने नोटिस भेजकर पद्मावती उरैन को सुनवाई के दिन हाईकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। पद्मावती की बेटी निर्मला ने कहा कि पांच जुलाई को उन्हें एससी एसटी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया।  उन्हें नोटिस दिया गया। यदि एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बुक किया गया. आरोपी जमानत, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने जैसी किसी राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो कानून के तहत कोर्ट को कोई राहत देने से पहले पीड़ित पक्षों को सुनना जरूरी है।