PM नरेंद्र मोदी का ‘रिपोर्ट कार्ड’ एक्शन! कौन बना सुपरहिट मंत्री, किसकी बढ़ी टेंशन?

• टॉप-5 मंत्रालय चमके, बॉटम-5 पर संकट
• वीआईपी कल्चर खत्म करो! पीएम मोदी का मंत्रियों को सख्त संदेश
• फाइलें अटकाने वालों पर सख्ती
• PM मोदी की समीक्षा बैठक में खुला पूरा हिसाब
• कोयला और उपभोक्ता मंत्रालय टॉपर, कई मंत्री फेल!

नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक ने केंद्र सरकार के भीतर हलचल तेज कर दी है। करीब चार घंटे चली इस हाई-लेवल मीटिंग में पहली बार मंत्रालयों का विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेश किया गया, जिसमें यह आकलन किया गया कि कौन-सा मंत्रालय जनता के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुआ और किन विभागों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।

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बैठक ऐसे समय हुई है जब NDA-3 सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में इस समीक्षा बैठक को आगामी कैबिनेट फेरबदल और सरकार की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

उपभोक्ता और कोयला मंत्रालय बने सरकार के ‘टॉपर’

कैबिनेट सचिवालय द्वारा तैयार किए गए नए असेसमेंट सिस्टम में मंत्रालयों की कार्यक्षमता को कई पैमानों पर परखा गया। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वालों में उपभोक्ता मामले मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल रहे।

टॉप परफॉर्मिंग मंत्रालय

उपभोक्ता मामले मंत्रालय – जन शिकायत निवारण और पश्चिम एशिया संकट प्रबंधन में शानदार काम
कोयला मंत्रालय – फाइलों के तेज निपटान और विभागीय प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन
ऊर्जा मंत्रालय – ऊर्जा सुरक्षा और समय पर लक्ष्य हासिल करने में सफलता
स्वास्थ्य मंत्रालय – स्वास्थ्य सुविधाओं और नीतिगत फैसलों में प्रभावी भूमिका

सूत्रों के मुताबिक, कई मंत्रालयों को ‘बॉटम-5’ श्रेणी में भी रखा गया है, हालांकि उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। लेकिन बैठक के बाद कई मंत्रियों की बेचैनी बढ़ गई है।

किन पैमानों पर हुआ मंत्रालयों का मूल्यांकन?

सरकार ने इस बार सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनके जमीनी असर और प्रशासनिक दक्षता को भी मापने की कोशिश की।

मुख्य मूल्यांकन बिंदु

जनता की शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से हुआ
मंत्रालयों में फाइलों का निस्तारण कितनी जल्दी हुआ
संकट की स्थिति में मंत्रालयों की सक्रियता
अंतर-मंत्रालयी समन्वय और रणनीतिक सुझाव
ऊर्जा, विदेश नीति और सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय क्षमता

कैबिनेट सचिव T. V. Somanathan ने विस्तृत स्कोरकार्ड पेश करते हुए कहा कि यह व्यवस्था मंत्रालयों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए लाई गई है।

पीएम मोदी का मंत्रियों को साफ संदेश: ‘काम में तेजी लाओ’

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का मकसद जनता की जिंदगी आसान बनाना होना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों और अफसरों को लालफीताशाही खत्म करने और फैसलों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

पीएम मोदी के बड़े निर्देश

1. वीआईपी कल्चर से दूरी

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बड़े काफिलों और अनावश्यक तामझाम से बचने की सलाह दी। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही वीआईपी संस्कृति कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सकता है।

2. गैर-जरूरी विदेशी दौरों पर रोक

स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जब तक देशहित में जरूरी न हो, विदेशी यात्राओं से बचा जाए।

3. फिजूलखर्ची पर लगाम

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और बड़े आयोजनों पर खर्च कम करने को कहा गया। अफ्रीका समिट और ‘बिग कैट एलायंस’ जैसी कुछ प्रस्तावित बैठकों को फिलहाल टालने की चर्चा भी सामने आई है।

4. ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारी

पश्चिम एशिया में तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति को देखते हुए बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए गए।

क्या मोदी कैबिनेट में जल्द होगा बड़ा फेरबदल?

राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या यह रिपोर्ट कार्ड भविष्य के कैबिनेट फेरबदल का आधार बनेगा? सूत्रों के मुताबिक:

कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं
कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है
बेहतर काम करने वाले युवा चेहरों को प्रमोशन मिल सकता है

सरकार के दो साल पूरे होने से पहले सभी मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है।

आम जनता को क्या फायदा?

सरकार का दावा है कि इस नई मूल्यांकन प्रणाली का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा।

संभावित फायदे

सरकारी दफ्तरों में फाइलें तेजी से निपटेंगी
शिकायतों का समाधान जल्दी होगा
मंत्रालयों की जवाबदेही तय होगी
टैक्सपेयर्स का पैसा फिजूलखर्ची में बर्बाद नहीं होगा
योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचेगा

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में ‘विकसित भारत 2047’ विजन का जिक्र करते हुए कहा कि हर सुधार का अंतिम लक्ष्य आम नागरिक के जीवन को आसान बनाना होना चाहिए।

Q1. मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड किसने पेश किया?

कैबिनेट सचिव T. V. Somanathan ने मंत्रालयों का विस्तृत स्कोरकार्ड पेश किया।

Q2. कौन-से मंत्रालय सबसे बेहतर रहे?

उपभोक्ता मामले, कोयला, ऊर्जा और स्वास्थ्य मंत्रालय अलग-अलग श्रेणियों में टॉप पर रहे।

Q3. पीएम मोदी ने मंत्रियों को क्या निर्देश दिए?

वीआईपी कल्चर खत्म करने, फिजूलखर्ची रोकने, विदेशी दौरों में कटौती और तेजी से फैसले लेने के निर्देश दिए गए।

Q4. क्या कैबिनेट फेरबदल हो सकता है?

राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में कई मंत्रालयों के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं।