बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा एक्शन: चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिले को मिलेंगे नए Rural SP

बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा फैसला: पूर्वी चंपारण समेत 5 जिलों को मिलेंगे नए Rural SP

पटना (Threesocieties.com Desk): बिहार सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। गृह विभाग ने पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (Rural SP) के 5 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक गतिविधियों की निगरानी और पुलिसिंग व्यवस्था पहले से ज्यादा प्रभावी होगी।

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गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी जिले अपराध और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में अब प्रत्येक जिले में एक-एक Rural SP की तैनाती की जाएगी। ये पद बिहार पुलिस सेवा के स्टाफ ऑफिसर कैटेगरी के अंतर्गत होंगे।

ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी पुलिस की पकड़

सरकार का कहना है कि बढ़ती आबादी, अपराध के बदलते स्वरूप और ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए Rural SP सीधे ग्रामीण क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे पुलिस कार्रवाई में तेजी आएगी।हाल के दिनों में बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे थे। विशेष रूप से पटना के रूपसपुर स्थित होटल में बेगूसराय से परीक्षा देने आई छात्रा के साथ बदसलूकी की घटना के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था। ऐसे माहौल में सरकार का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।

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पहले भी बनाए गए थे कई Rural SP पद

इससे पहले बिहार सरकार गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय सहित कई जिलों में Rural SP के अतिरिक्त पदों का सृजन कर चुकी है। अब पांच नए जिलों को जोड़कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था उसकी प्राथमिकता में है।

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हर साल करोड़ों रुपये का होगा खर्च

गृह विभाग के अवर सचिव इन्दु भूषण सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन नए पदों के सृजन पर राज्य सरकार को हर साल लगभग 1.20 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इसमें अधिकारियों का वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता शामिल है।सरकार ने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी और अब इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

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मुख्यमंत्री कार्यालय भी रखेगा सीधी निगरानी

सूत्रों के मुताबिक इन जिलों में Rural SP की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव और संवेदनशील सामाजिक माहौल को देखते हुए सरकार पुलिस तंत्र को और अधिक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।