Jharkhand: बेरमो में ‘काला सोना’ का काला खेल! MLA सरयू राय ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, मांगी सख्त कार्रवाई
झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में अवैध कोयला व्यापार का खुलासा। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। जानिए किन इलाकों में सक्रिय हैं कोयला माफिया और कैसे चल रहा है ‘काला कारोबार’।
- बोकारो के बेरमो अनुमंडल में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कोयला खनन और व्यापार
- सरयू राय बोले, “प्रशासन की शह पर चल रहा संगठित अपराध”
रांची। झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में अवैध कोयला व्यापार का गोरखधंधा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
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सरयू राय ने अपने पत्र में लिखा है कि बेरमो के कई पुलिस स्टेशन एरिया में बाइक, वैन, ट्रैक्टर और ट्रकों के जरिए अवैध कोयले का परिवहन और व्यापार खुलेआम जारी है। उन्होंने कहा कि यह कारोबार संगठित अपराधियों के गिरोह द्वारा किया जा रहा है, जिनकी प्रशासन में गहरी पैठ है।
पर्यावरण नियमों की अनदेखी
सरयू राय ने अपने पत्र में यह भी कहा कि अवैध कोयला फैक्ट्रियां पर्यावरण नियमों का खुला उल्लंघन कर रही हैं। बताया गया है कि इन फैक्ट्रियों में शाम सात बजे से लेकर सुबह चार बजे तक चोरी का कोयला ट्रैक्टरों और वैन से पहुंचाया जाता है।
सरकार से कार्रवाई की मांग
विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि अवैध कोयला व्यापार और खनन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दिया जाए कि अवैध व्यापार पर तुरंत रोक लगाई जाए।
प्रभावित इलाके
सरयू राय ने अपने पत्र में उन क्षेत्रों का जिक्र किया है जहां यह कोयला माफिया सक्रिय हैं —
पेंक नारायणपुर
नावाडीह
दुग्धा
पेटरवार
बोकारो थर्मल
कथारा ओपी
तेनुघाट ओपी
उन्होंने कहा कि सरकार को इन इलाकों में संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करनी चाहिए।
कोयला चोरी के हॉटस्पॉट
पत्र में अवैध खनन स्थलों और मार्गों का भी उल्लेख है —
सीसीएल बी एंड के, कथारा और ढोरी एरिया की खदानें
पेंक नारायणपुर के तापानी, चरकपनिया, पिलपिलो क्षेत्र
बोकारो थर्मल के जारंगडीह, कथारा कोलियरी, रेलवे साइडिंग और कुसुमडीह क्षेत्र
सीसीएल कारो स्पेशल फेज-2 की बंद खदानें
कोयला परिवहन की दरें (मासिक वसूली दरें)
सरयू राय के अनुसार, कोयला परिवहन करने वाले वाहनों से तय दरों पर वसूली की जा रही है —
मोटरसाइकिल: ₹3,000 प्रति माह
वैन: ₹50,000 से ₹60,000 प्रति माह
ट्रैक्टर: ₹1,000 प्रति ट्रैक्टर
राय ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अवैध वसूली का पूरा नेटवर्क संगठित और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में काम कर रहा है।
