झारखंड: DVC-NTPC को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि, कैबिनेट में 21 प्रोपोजल को मंजूरी

रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रोपजल को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट ने डीवीसी, एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी देने के प्रोपोजल को मंजूरी दी है। इस राशि से बकाया भुगतान किया जायेगा। बिजली का भुगतान हो जाने के बाद राज्य में बिजली की स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ,झारखंड में काम करने वाले कर्मियों को मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ
कई रोड के प्रोपोजल को भी स्वीकृति 
कैबिनेट की बैठक में कुछ नये रोड के प्रोपोजल को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कल्याण विभाग के एक, कार्मिक के दो और गृह विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गयी प्रोपोजल में कुछ पहले से कैबिनेट की प्रत्याशा में लागू हो चुके हैं। हालांकि देरी से पहुंचने के कारण कुछ प्रोपोजल पर अंतिम समय में विचार नहीं किया गया। इनमें एमएलए के लिए कूटे में प्रस्तावित डुप्लेक्स भवनों के निर्माण के लिए 203 करोड़ रुपये खर्च करने को स्वीकृति देने का मामला। राज्य कर्मियों को प्रोन्नति देने के लिए तैयार परिणामी वरीयता के प्रविधान पर नियमावली भी बनाई जा रही है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकी।
होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के प्रोपोजल व नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 की स्वीकृति दी गयी। रांची सहित अन्य सभी शहरी नगर निकायों में 10 से 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का प्रोपोजल है।अब जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग तय होगा। झारखंड के नगर निकायों में आम लोगों को अब सर्किल रेट पर होल्डिंग टैक्स देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुशंसा के बाद नगर निकायों के लिए इस प्रोपोजल पर पहले ही विधानसभा की सहमति मिल चुकी है। इस प्रोपोजल से स्टेट गवर्नमेंट का रेवन्यू बढ़ेगा।  कुछ इलाकों में आम लोगों को राहत भी मिलेगी। 
व्यावसायिक क्षेत्रों में सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो अन्य कुछ इलाकों में आम लोगों को पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। राज्य सरकार पहले ही 350 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक के घरों के लिए होल्डिंग टैक्स नहीं लेने का फैसला कर चुकी है। इस फैसले से राज्य में लगभग 80 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार को फिलहाल होल्डिंग टैक्स के मद में लगभग 56 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अब इस राशि में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
कैबिनेट में मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना संशोधन को भी मंजूरी दी गयी। कैबिनेट की बैठक में पारित कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। कैबिनेट विभाग की ओर से इस बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं जारी की गई है। पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से ऐसा किया गया है। पिछली कैबिनेट में पारित प्रस्तावों में से कुछ पर चुनाव आयोग की सहमति मिल चुकी है और उन्हें राज्य में लागू भी कर दिया गया है।कैबिनेट की बैठक में बिजली के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित अधिकांश मंत्रियों ने बिजली की आंख-मिचोली से हो रही परेशानी से लोगों को कैसे निजात दिलायी जाये इस पर चर्चा की। सीएम  हेमंत सोरेन ने अफशरों को निर्देश दिया कि बिजली की समस्या के निदान के लिए आवश्यक कदम उठायें। 
भोक्ता समाज के साथ बीजेपी ने अन्याय किया
कैबिनेट की बैठक के बाद मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि भोक्ता को एसटी का दर्जा दिये जाने के बाद बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में भी चतरा में भोक्ता समाज के साथ हो रही परेशानी का मसला उठाया है। इस पर सीएम ने सकारात्मक तौर पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अभी पंचायत चुनाव के दौरान भोक्ता समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खतियान में उन्हें एससी का दर्जा मिला हुआ है जबकि केंद्र सरकार ने एसटी का दर्जा देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे सैकड़ों की संख्या में लोग चुनाव लड़ने और आरक्षण का लाभ लेने से वंचित हो गये हैं।