Budget 2026: इनकम टैक्स में राहत नहीं, लेकिन इलाज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव — कैंसर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री

• सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। करीब 85 मिनट के बजट भाषण में सरकार ने आर्थिक स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। सरकार ने इलाज सस्ता करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

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कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं होंगी सस्ती

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने

कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया

7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी ड्यूटी फ्री होंगी

इससे महंगे इलाज का बोझ झेल रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते होंगे
सरकार ने बजट में मेक-इन-इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई अहम एलान किए हैं। इसके चलते भारत में तैयार होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं भारतीय फैक्ट्रियों में बने स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होने से उपभोक्ताओं को ज्यादा किफायती डिवाइस मिल सकेंगे।

जो प्रोडक्ट महंगे होंगे
वित्त मंत्री ने बताया है कि शराब, स्कैप और खनिज महंगे हो जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026‑27 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) GDP के 4.3% रहने का अनुमान है।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2026-27 के दौरान कई सामान सस्ता-महंगा होने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर से जुड़े सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जूते, मोबाइल बैट्री, ओवन भी सस्ता होगा। , लेकिन आम करदाताओं को इनकम टैक्स में किसी तरह की सीधी राहत नहीं दी गई। हालांकि, वित्त मंत्री ने साफ किया कि वित्त वर्ष 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि करदाताओं को राहत देते हुए Revised Return फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। अब नाममात्र शुल्क के साथ रिटर्न संशोधित किया जा सकेगा।

सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

देश में कनेक्टिविटी को नया आयाम देने के लिए सरकार ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है—

मुंबई – पुणे

पुणे – हैदराबाद

हैदराबाद – बेंगलुरु

हैदराबाद – चेन्नई

चेन्नई – बेंगलुरु

दिल्ली – वाराणसी

वाराणसी – सिलीगुड़ी

इन कॉरिडोर से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को गति मिलेगी।

तीन आयुर्वेदिक AIIMS और मेडिकल टूरिज्म हब

बजट में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 3 नये आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाएंगे। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक हेल्थकेयर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।

 टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस

पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और शहरी सुविधाएं मजबूत होंगी।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जायेंगी। देश के करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा।

 क्या सस्ता और क्या महंगा?

सस्ते होंगे:

सोलर उपकरण

मोबाइल बैटरी और स्मार्टफोन

जूते और ओवन

कैंसर व गंभीर बीमारियों की दवाएं

विदेश यात्रा पैकेज (TCS घटा)

महंगे होंगे:

शराब

स्क्रैप

खनिज पदार्थ

पांच साल में बायोफार्मा में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा
दुर्लभ खनिज के लिए कॉरिडोर बनेगा
आंध्र, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में कॉरिडोर बनेगा
कैंसर, डायबिटीज की दवाइयां सस्ती होगी
टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का एलान
महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे
वस्त्र उद्योग सेक्टर में भी रिफॉर्म करेंगे
इससे बुनकरों को फायदा होगा

 राजकोषीय घाटा और आर्थिक लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रहने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य 2031 तक कर्ज-GDP अनुपात को 50% के आसपास लाना है।

 बजट का विजन

वित्त मंत्री के अनुसार बजट तीन स्तंभों पर आधारित है—
रफ्तार – आर्थिक विकास को तेज करना
 क्षमता – लोगों की स्किल और योग्यता बढ़ाना
 सबका साथ – हर वर्ग को विकास में हिस्सेदार बनाना

वित्त मंत्री ने कहा, "आर्थिक विकास को सतत और तेज बनाए रखना सरकार का पहला कर्तव्य है।" 2025 में रेअर परमानेंट मैग्नेट स्कीम शुरू की गई थी। इसमें आगे बढ़ते हुए खनिज संपन्न राज्यों की मदद की जाएगी। पांच राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल के डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा EMS PLI स्कीम का आवंटन 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया जायेगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन - उपकरण और सामग्री उत्पादन, सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 शुरू किया जायेगा।
सर्विस सेक्टर के लिए हाई‑पावर्ड स्थायी समिति का एलान
वित्त मंत्री ने कहा कहा कि रक्षा सामग्री (जैसे हथियार) खरीद के लिए 219306.47 करोड़ रुपये। पिछले बजट (2025-26) में 180000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 186454.20 करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं ‘Education to Employment and Enterprise’ नाम की एक हाई‑पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, जो सर्विस सेक्टर को ‘विकसित भारत’ का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए जरूरी उपायों की सिफारिश करेगी। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत का सर्विस सेक्टर में वैश्विक हिस्सा 10% तक पहुंचे।

''पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में बनेंगे बौद्ध सर्किट
वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म - भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में पांच रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। पूर्वोदय स्कीम - पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट - अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जायेगा। राज्यों को मदद - 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गईं। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान । कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी के आसपास रखने का लक्ष्य - 2031 तक हासिल करेंगे।