Axis Bank ने अकाउंट होल्डर को दिया झटका, सेविंग अकाउंट पर सर्विस चार्ज बढ़ाया, बदले कई नियम

एक्सिस बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को बड़ा झटका दिया है। एक्सिस बैंक ने एक जून 2022 से सेविंग अकाउंट पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ा दिया है। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर अब आपको अकाउंट होल्डर को ज्यादा फाइन  चुकानी पड़ेगी।

Axis Bank ने अकाउंट होल्डर को दिया झटका, सेविंग अकाउंट पर सर्विस चार्ज  बढ़ाया, बदले कई नियम

नई दिल्ली। एक्सिस बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को बड़ा झटका दिया है। एक्सिस बैंक ने एक जून 2022 से सेविंग अकाउंट पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ा दिया है। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर अब आपको अकाउंट होल्डर को ज्यादा फाइन  चुकानी पड़ेगी।

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बैंक ने इन नियमों  को बदला

नये चार्जेस में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मंथली सर्विस फीस भी है। वहीं, NACH के तहत ऑटो डेबिट फेल होने पर लगने वाला चार्ज एक जुलाई से लागू होगा। एडिशनल चेक बुक पर भी चार्ज वसूला जायेगा। एक्सिस बैंक ने चेकबुक की फीस को 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। चेक बुक की कीमत अब प्रति चेक 2.50 रुपये से 4 रुपये तक बढ़ा दी है। वहीं, बैंक ने सेमी अर्बन और ग्रामीण एरिया में औसत मासिक राशि सभी तरह के सेविंग अकाउंट पर बढ़ा दी है। सेमी अर्बन शहरों में न्यूनतम बैलेंस 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये या 1 लाख रुपये का टर्म डिपॉजिट कर दिया है। वहीं, लिबर्टी सेविंग अकाउंट में भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। ईजी एंड इक्विवेलेंट, प्राइम, लिबर्टी, कृषि, किसान, सीनियर प्रिविलेट और प्रीमियम सेगमेंट के तहत सभी घरेलू और अनिवासी खातों के लिए चार्ज को 7.5 प्रतिशत कर दिया है।

मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर नया चार्ज

बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर अब नया चार्ज देना होगा। इसके लिए अब मेट्रो/अर्बन वालों को 600 रुपये, सेमी अर्बन को 300 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 250 रुपये चार्ज देना होगा।

एक जुलाई से लागू होगा ये नियम

 एक्सिस बैंक ने एनएसीएच (NACH) की फीस रिवाइज कर 500 रुपये कर दी है। इससे पहले पहली बार रिटर्न होने पर 375 रुपये, दूसरी बार 425 रुपये और तीसरी बार रिटर्न होने पर इसे 500 रुपये फिक्स कर दिया गया है। पहले ऑटो डेबिट फेल होने पर पहले 200 रुपये था, इसे 50 रुपये बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है। ये नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे।