झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय! 100 से ज्यादा DSP की पोस्टिंग-तबादले की तैयारी
झारखंड में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इस माह में 39 वेटिंग DSP और 64 प्रमोटेड अधिकारियों की पोस्टिंग के साथ बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी चल रही है। पुलिस मुख्यालय में सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
रांची (Threesocieties.com Desk)। झारखंड में पुलिस विभाग के भीतर जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार मार्च महीने में डीएसपी स्तर के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला और पोस्टिंग करने की तैयारी में है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में लगातार मंथन चल रहा है और संभावित तबादला सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
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बताया जा रहा है कि मौजूदा महीने के भीतर ही तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना और खाली पदों को जल्द भरना है।
39 वेटिंग DSP और 64 प्रमोटेड अधिकारियों को मिलेगी पोस्टिंग
सूत्रों के मुताबिक राज्य में फिलहाल करीब 39 डीएसपी ऐसे हैं जो लंबे समय से ‘वेटिंग फॉर पोस्टिंग’ में हैं। इसके अलावा हाल ही में 64 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डीएसपी बनाया गया है।इन सभी अधिकारियों को मार्च में जारी होने वाली तबादला सूची के तहत विभिन्न जिलों, पुलिस इकाइयों और विशेष शाखाओं में पदस्थापित किया जा सकता है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों की सेवा अवधि, अनुभव और जिलों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की जा रही है।
फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलने से प्रभावित हो रहा था कामकाज
पुलिस विभाग के कई प्रमोटेड अधिकारियों को अभी तक फील्ड पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। इसकी वजह से कई जिलों और इकाइयों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन रही थी। ऐसे में सरकार अब एक साथ व्यापक स्तर पर तबादले कर प्रशासनिक संतुलन बनाने और पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
कई शाखाओं में खाली हैं DSP स्तर के पद
हालिया प्रमोशन और विभागीय पुनर्गठन के बाद राज्य के कई विभागों में डीएसपी स्तर के पद खाली हो गए हैं। इनमें मुख्य रूप से—
अपराध शाखा
ट्रैफिक विभाग
विशेष शाखा
जिला पुलिस बल
जैसी इकाइयों में पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए भी मार्च में तबादला सूची जारी होने की संभावना है।
सरकार चाहती है कि सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियमित अधिकारी तैनात हों, ताकि कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
