JRDA: फायर एरिया में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान में बदलाव होगा
धनबाद: फायर एरिया में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान में बदलाव किया जायेगा.कोल सेकरेटरी एस चौधरी ने पुनर्वास की योजना में सुधार का आदेश दिया है. पुनर्वास योजना में बदलाव के लिए एक हाइ लेवल कमेटी बनायी गयी है. कमेटी को लोकसभा चुनाव के एक माह के बाद झरिया के लोगों के पुनर्वास को सफल बनाने के लिए सर्वमान्य एक्शन प्लान देने को कहा गया है. झरिया पुनर्वास योजना में सेंट्रल गर्वमेंट की हाइल लेवल कमेटी के चेयरमैन कोल सेकरेटरी है. समिति में झरिया पुनर्वास प्राधिकार (जरेडा) के सलाहकार सुनील दलेला, बीसीसीएल के महाप्रबंधक (पर्यावरण) डाक्टर ईवीआर राजू, महाप्रबंधक (भू संपदा) विकास कुमार, मनमोहन सिंह के अलावा आईएसएम आईआईटी, सीएमपीडीआइएल, जिला प्रशासन, धनबाद नगर निगम के प्रतिनिधि मेंबर हैं.
कोल मिनिस्टरी ने झरिया फायर एरिया रहने वाले लोगों के लिए 2021 तक पुनर्वास का टारगेट फिक्स किया था. मिनिस्टरी का मानना है कि यह काम फिक्स टाइम में पूरा नहीं हो सकेगा. कारणों की जांच में यह बात सामने आयी कि फायर एरिया के लोगों को पुनर्वास की वर्तमान योजना स्वीकार नहीं है. इसके बाद ही पुनर्वास की योजना में सुधार का आदेश दिया गया है. हाइ लेवल कमेटी में झरिया के लोगों के पुनर्वास के लिए इस बात पर सहमति बन चुकी है कि धनबाद म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन एरिया में आने वाले लोगों के लिए मुआवजा की राशि अधिक होगी. अर्ध शहरी और देहात के लिए अलग मुआवजा फिक्स होगा. योजना है कि मुआवजा की
झरिया के एक लाख लोग पुनर्वास योजना से प्रभावित होंगे. झरिया व असापास फायर एरिया में रहे रहे अधिकतर लोग झरिया छोड़कर जाना नहीं चाहते. झरिया के पुनर्वास के लिए दस साल पहले तैयार मास्टर प्लान प्रभावी इसी कारण से प्रभावी नहीं सका है. सेंट्रल गर्वमेंट ने फायर एरिया में रह रहे लोगों को नयी जगह पर बसाने के लिए वर्ष 2021 डेट फिक्स कर रखी है. इसके लिए 7112 करोड़ का बजट भी स्वीकृत है. अभी तक बजट की मात्र 10 परसेंट राशि ही खर्च हो सकी है. बीसीसीएल को 15852 और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) को 54149 आवास बनाने हैं. फायर एरिया से अभी तक 5576 परिवारों को हटाया जा सका है. पुनर्वास के लिए 10276 घर निर्माणाधीन हैं.
