झारखंड: अब 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा, स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया आदेश

1987बैच के आइपीएस अफसर नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 तक स्टेट के डीजीपी बने रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी कर दी है।

झारखंड: अब 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा, स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया आदेश
डीजीपी ने की सीएम से मुलाकात।

रांची। 1987बैच के आइपीएस अफसर नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 तक स्टेट के डीजीपी बने रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी कर दी है। वहीं डीजीपी ने शुक्रवार को सीएम से हेमंत सोरेन से कांके रोड आवास में शिष्टाचार मुलाकात की। 
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की नोटिफिकेशन में  कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पारित आदेश के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित इम्पैनलमेंट समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड के पद पर नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। श्री सिन्हा को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से दो साल का कार्यकाल यानी 11 फरवरी, 2023 तक या आगामी आदेश पर्यन्त, जो पहले हो, तक अनुमान्य किया जाता है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा ( प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश 22 सितंबर 2006 और I.A 25307/2018 में पारित आदेश के अनुसरण में UPSC द्वारा गठित इंपैनलमेंट समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से डीजीपी झारखंड के पद पर नियुक्त किये गये  नीरज सिन्हा को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि 12 फरवरी 2021 से दो वर्ष का कार्यकाल 11 फरवरी 2023 तक अथवा आगामी आदेश तक अनुमान्य किया जाता है। डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को रिटायर होने वाले थे लेकिन अब सरकार के नये आदेश के बाद वह 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी के पद पर बने रहेंगे।
 उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड में डीजीपी पद के लिये यूपीएससी ने अंतिम बार तब पैनल बनाया था, जब सरकार ने केएन चौबे को डीजीपी बनाया था। केएन चौबे को डीजीपी बनाने के बाद वह पैनल समाप्त हो गया।  पिछले साल सरकार ने केएन चौबे को हटा कर एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया था। लगभग छह माह पहले सरकार ने एमवी राव को हटा कर नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का नोटिस मिला तब सरकार ने नीरज सिन्हा की नियुक्ति को 11 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।