झारखंड: डीवीसी ने दी ब्लैकआउट की चेतावनी, कमांड एरिया में फिर बिजली कटौती का खतरा

• धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा व चतरा में होगी परेशानी

रांची। डीवीसी  ने झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा बकाया पेमेंट  जाने  पर   कमांड एरिया में ब्लैकआउट की  चेतावनी दी है। जेबीवीएनएल का लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) भुनानेकी भी बात कही है। डीवीसी के चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) मानिक रक्षित ने प्रेस  बयान जारी कर यह चेतावनी दी है।

उल्लेखनीय है कि डीवीसी के पास पेमेंट गारंटी  के एवज में  जेबीवीएनएल का 177 करोड़ रुपये का एलसी  जमा है। इसमें शर्त  यह कि डीवीसी तब तक इसे नहीं भुना सकता, जब-तक कि जेबीवीएनएल पेमेंट करता  रहेगा। डीवीसी इस चेतावनी के बाद एक बार फिर से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह,  रामगढ़, कोडरमा व चतरा में बिजली कटौती का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व में  ही  डीवीसी ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत 1450 करोड़ रुपये राज्य सरकार के  अकाउंट से काट लिये हैं। जनवरी में भी दूसरी किस्त (750 करोड़ रुपये) काटने  की प्रक्रिया चल रही है।अब एलसी भी जब्त कर भुनाने  की  चेतावनी दी गयी है।
2020 का ही 1067 करोड़ बकाया
डीवीसी की ओर से कहा गया है कि कोडरमा थर्मल पावर  स्टेशन से जेबीवीएनएल को 600 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है। यह पावर  परचेज एग्रीमेंट के तहत होती है। 60 मेगावाट अतिरिक्त बिजली कंज्यूमर मोड में की जाती है। जेबीवीएनएल द्वारा लगातार पेमेंट में विलंब  किया जाता रहा है। इससे बकाया बढ़ता जा रहा है। चीफ इंजीनियर रक्षित ने लिखा है कि  जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक डीवीसी का 1960.20 करोड़ रुपये बकाया है। इसके विरुद्ध जेबीवीएनएल द्वारा केवल 893.18 करोड़ रुपये का ही पेमेंट किया  गया है। एक साल में 1067 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है। पूर्व के बकाये  को लेकर कुल पांच हजार करोड़ रुपये हो चुके हैं। डीवीसी के बार-बार आग्रह  के बावजूद जेबीवीएनएल पेमेंट नहीं कर सका है।
डीवीसी की आर्थिक स्थिति पर असर
चीफ इंजीनियर ने कहा कि  जेबीवीएनएल डीवीसी का एक बड़ा कंज्यूमर है। लेकिन बकाया पेमेंट नहीं  किये जाने की वजह से डीवीसी की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। इससे  डीवीसी को कोयला कोयला सप्लाई, इंटरेस्ट के पेमेंट व ऑपरेशन में कठिनाई आ रही है।  कैश फ्लो कम होने से कोयला सप्लायर एजेंसी व अन्य सेवा प्रदाताओं के  समक्ष भी कठिनाई आ रही है।
गवर्नमेंट ने दिये 44 करोड़ दिये
बकाये को लेकर डीवीसी द्वारा  कमांड एरिया में लगातार बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि गुरुवार को लोड  शेडिंग नहीं की गयी है। बताया जा रहा है कि बुधवार को झारखंड बिजली वितरण  निगम द्वारा डीवीसी को अतिरिक्त 44 करोड़ रुपये दिये गये। 150 करोड़ रुपये मंथली बकाये बिल में निगम द्वारा 94 करोड़ रुपये का पेमेंट किया जा चुका  है। शेष राशि की पेमेंट 13 जनवरी तक पेमेंट की बात कही गयी है।