झारखंड: ADG अनुराग गुप्ता जल्द होंगे सस्पेंशन से मुक्त, CM हेमंत सोरेन के पास पहुंची ‍फाइल

झारखंड पुलिस के चर्चित आइपीएस एडीजी अनुराग गुप्ता शीघ्र ही सस्पेंशन से मुक्त होंगे। पुलिस हेडक्वार्टर से श्री गुप्ता को सस्पेंशन मुक्त करने संबंधित फाइल सीएम के पास स्वीकृति के लिए पहुंची है।

झारखंड: ADG अनुराग गुप्ता जल्द होंगे सस्पेंशन से मुक्त, CM हेमंत सोरेन के पास पहुंची ‍फाइल
  • पुलिस हेडक्वार्टर ने की सस्पेंशन मुक्त करने की अनुशंसा

रांची। झारखंड पुलिस के चर्चित आइपीएस एडीजी अनुराग गुप्ता शीघ्र ही सस्पेंशन से मुक्त होंगे। पुलिस हेडक्वार्टर से  श्री गुप्ता को सस्पेंशन मुक्त करने संबंधित फाइल सीएम के पास स्वीकृति के लिए पहुंची है।

झारखंड: राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग केस में PC एक्ट जोड़ने का मामला: एडीजी अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत,11 अगस्त तक पीड़क कार्रवाई पर रोक

पुलिस हेडक्वार्टर ने एडीजी को सस्पेंशन मुक्त करने की अनुशंसा सरकार से की है। एडीजी के फाइल पर सर्विस कोड का हवाला भी दिया गया है। उल्लेख किया गया है कि दो साल से अधिक समय तक किसी भी अफसर को स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं रख सकती है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल के सामने ठोस साक्ष्य रखना होगा।

बिहार: मुजफ्फरपुर में महिला की मौत के बाद हंगामा, रोड जाम,परिजनों का आरोप- पुलिस की पिटाई से गई जान

 दो साल से सस्पेंड हैं एडीजी अनुराग गुप्ता

राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपित रहे एडीजी अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने 14 फरवरी 2020 को सस्पेंड कर दिया था। श्री गुप्ता 14 फरवरी 2022 को अपने सस्पेंशन का दो साल पूरा भी कर लिया है। इस अवधि में उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग भी पूरी हो गई। इसमें उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। एडीजी खिलाफ रांची के जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में भी ठोस एवीडेंस नहीं मिल सका है। इस केस का इन्विस्टीगेशन अभी जारी है।

एडीजी अनुराग गुप्ता ने भी अपने लेवल से इन्हीं सभी तथ्यों को सामने रखते हुए पुलिस हेडकवार्टर व गवर्नमेंट को लेटर लिखा था।पुलिस हेडक्वार्टर एडीजी अनुराग गुप्ता के लेटर के आधार पर कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट से उन्हें सस्पेंशन से मुक्त करने की अनुशंसा की है। सर्विस कोड का हवाला देते हुए एडीजी अनुराग गुप्ता को सस्पेंशन मुक्त करने संबंधित अनुशंसा की गयी है। इस पर अब निर्णय सीएम लेवल से निर्णय पर होना है।