बिहार में मेडिकल-इंजीनियरिंग कालेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें रिजर्व, सीएम नीतीश कुमार ने किया एलान

पटना। बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए मिनिमम एक तिहाई सीटें (33 परसेंट) रिजर्व होंगी। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को इसका एलान किया है। 

सीएम ने इस बाबत अफसरों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश  दिया है। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 9275 सीटें हैं। वहीं 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1125 सीटें हैं।सीएम ने कहा कि यह यूनिक चीज होगा। इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर और ज्यादा प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गये हैं। हमलोगों का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। 

सीएम के सामन आज एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतीकरण दिया गया। मौके पर सीएम ने उक्त घोषणा की। अगले विधानमंडल के सत्र में यह विधेयक पेश होगा। विधानमंडल से पारित कर राज्यपाल की सहमति लेकर राज्य में ये दोनों नये विश्वविद्यालय एक्ट को लागू कर दिया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के अवलोकन के क्रम में सीएम ने कहा कि अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विश्वश्विद्यालय स्थापित होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सकेगा। साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। 

सभी कॉलेज इन विश्वविद्यालयों के अधीन होंगे
अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के सभी इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन सभी मेडिकल कॉलेज आयेंगे। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने ‘द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बिल से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ‘बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइसेंज’ के अधिकार, कार्य और इसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जानकारी दी। 

सात निश्चय पार्ट- 2 का है हिस्सा
उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री सात निश्चय 2 में अभियंत्रण और चिकित्सा विश्वविद्यालय की राज्य में स्थापना करने का उल्लेख है। इसकी तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी। दोनों संबंधित विभागों के अफसरों को इन विश्वविद्यालय के विधेयक बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 

बैठक में सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव चंचल कुमार और सीएम के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित थे। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, चीफ सेकरेटरी त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।  

पहला स्टेट होगा बिहार
बिहार देश का पहला स्टेट होगा जहां के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम एक तिहाई सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी। इस तरह स्टेट महिला सशक्तीकरण के मामले में देश के समक्ष एक और मिसाल पेश करेगा। इसके पहले प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक नियुक्ति, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकार की सभी नौकरियों आदि में महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया था।