CRPF ने झारखंड गवर्नमेंट से मांगा 11348 .58 करोड़ रुपये बकाया

• गवर्नमेंट ने पिछले साल ही किया था 1700 करोड़ पेमेंट
• रघुवर सरकार के समय से ही है बकाया
• होम डिपार्टमेंट ने पुलिस हेडक्वार्टर से मांगा पेमेंट का डिटेल

रांची। सीआरपीएफ का झारखंड गवर्नमेंट पर 11 हजार तीन सौ अड़तालिस करोड़, 58 लाख 62 हजार 722 रुपये का बकाया हो गया है। स्टेट में सेंट्रल फोर्स का नक्सल विरोधी ऑपरेशन में लगाये गये हैं। 

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हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष सीआरपीएफ को 1700 करोड़ रुपये का पेमेंट किया था। बावजूद स्टेट पर 11348 .58 करोड़ रुपये बकाया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने पुलिस हेडक्वार्टर से राज्य में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति, बलों के प्रकार, अब तक के भुगतान आदि का पूरा डिटेल मांगा है, ताकि उसपर ठोस निर्णय लिया जा सके।स्टेट में सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, सशस्त्र सीमा बल के जवान नक्सल विरोधी ऑपरेशन में झारखंड पुलिस के साथ लगे हुए हैं। लगभग 132 कंपनी सीआरपीएफ जवान-अधिकारी केंद्रीय बल के हैं। सेंट्रल फोर्सेज की मदद से झारखंड पुलिस ने स्टेटमें नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। वर्तमान समय में नक्सली सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गये हैं।
रघुवर ने सीआरपीएफ का बकाया माफ करने के लिए सेंट्रल से किया था आग्रह

झारखंड में सीआरपीएफ का बकाया वर्षों से है। तत्कालीन सीएम रघुवर दास ने मई 2017 में नक्सल पर आयोजित सेंट्रल होम मिनिस्टरी की बैठक में सीआरपीएफ के बकाया का मुद्दा भी उठाया था।उन्होंने केंद्र से राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आग्रह किया था कि सीआरपीएफ का बकाया माफ किया जाय। हालांकि, इसपर तब कोई विचार नहीं हुआ था। बकाया बरकरार रहा था।
हेमंत सरकार ने किया 1700 करोड़ का बकाया पेमेंट
हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट में पिछले वर्ष 1700 करोड़ रुपये का पेमेंट सीआरपीएफ को हो चुका है। इस पेमेंट के बावजूद अब भी राज्य पर सीआरपीएफ ने 11348.58 करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया है, जिसपर पुलिस हेडक्वार्टर से जानकारी मांगी गई है।