- खासमहल जमीन पर रहनेवालों को मिला तोहफा,पुलिसकर्मी मिलेंगे 13 माह का वेतन
रांची:पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर मंगलवार को रघुवर कैबिनेट ने राज्य के लोगों के लिए कई तोहफे दिये.पुलिस कर्मी,आवास बोर्ड के लाभुक और खासमहल लीज धारकों के साथ-साथ व्यवसायी भी इसमें शामिल हैं.विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी के बावजूद कैबिनेट की यह खास बैठक मोदी के जन्म दिन पर तोहफा देने के लिए ही हुई थी.
कैबिनेट ने पुलिसकर्मियों को 13 महीने वेतन देने का निर्णय भी किया है.इसके तहत राज्य में कॉन्स्टेबल,एएसआई,एसआई,इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों को साल में 13 महीने का वेतन दिया जायेगा.हर साल 12 महीने के बाद 13 वें महीने के वेतन के रूप में मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी दिया जायेगा.पुलिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद को अगले तीन महीने का एक्सटेंशन दिया है.कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग,नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई.स्टेट कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई.कैबिनेट ने म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन एरिया में बिजनस करने वालों को ट्रेड लाइसेंस में देरी के नाम पर 10 रुपये पर डे फाइन से मुक्त कर दिया गया है.अब यह फाइन 20 रुपये पर मथ लगेगा.कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को दस प्रस्तावों को स्वीरकृति प्रदान की गई. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मिनिस्टर अमर बाउरी,सीपी सिंह,चीफ सेकरेटरी सचिव डॉ. डीके तिवारी और कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने दी.सरकार ने पुलिस कर्मियों, खासमहल लीज धारकों और आवास बोर्ड के लाभुकों को राहत देने का निर्णय पहले ही ले लिया था लेकिन इसके लिए नियमावली नहीं बन सकी थी.पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन दिये जाने से सरकार के खाते पर करीब 228 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडऩे की संभावना है.
फ्रीहोल्ड से पहले नवीनीकरण कराना होगा
भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि अब पूरे राज्य में खासमहल की जमीन को फ्री होल्ड किया जा सकेगा.अब इन भूखंडों पर रह रहे लोग खरीद-बिक्री को स्वतंत्र होंगे.चीफ सेकरेटरी डॉ. डीके तिवारी ने बताया कि आवासीय और व्यांवसायिक जमीन को फ्री होल्डर करने के लिए सबसे पहले उस जमीन का नवीनीकरण कराना होगा.इसके बाद होल्ड फ्री किया जा सकेगा.नवीनीकरण के लिए आवासीय भूखंड की वर्तमान कीमत का 15 परसेंट और व्यवसायिक जमीन के लिए 30 परसेंट राशि एकमुश्ती देनी होगी.इससे पहले सरकार सुनिश्चित कर लेगी कि जमीन की आवश्यशकता किसी सरकारी कार्य के लिए तो नहीं है.राज्य में 58751 एकड़ में खासमहल जमीन है. प्रदेश में इसके 10518 लीजधारक हैं और इनमें 9562 लीजधारक आवासीय श्रेणी में आते हैं. सरकार के पास 700 लोगों ने लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है.
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि आवास बोर्ड की जमीन और फ्लैट अब फ्री होल्ड हो जायेंगे.पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी और कोई जमीन बेचना चाहतो तो आवास बोर्ड से अनुमति लेनी होती थी.अब एक बार शुल्क देकर जमीन और फ्लैट को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा.रांची, धनबाद,आदित्यपुर,डालटेनगंज, देवघर के लोगों को इस फैसले से लाभ मिलेगा.
कैबिनेट के फैसले के बाद साहिबगंज जिला मुख्यालय में सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिली.वर्षों से साहिबगंज में खासमहाल जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग उठती रही है.साहिबंगज खासमहल जमीन पर ही बसा हुआ है.कैबिनेट के फैसले की जानकारी मिलने के बाद लोगों में खुशी की लहर है.लोकल एमएलए व झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री अनंत ओझा की उपस्थिति में लोगों ने बाटा चौक पर ने पटाफे फोड़े.एमएलए ने उपस्थित लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी.
