CM हेमंत सोरेन व परिजनों की संपत्ति का मामला: ED और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हाईकोर्ट का नोटिस

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई एमएलए बसंत सोरेन और उनके करीबी मिनिस्टर्स की संपत्तियों के बारे में ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों एजेंसी से सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। 

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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ0 रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने दोनों भाइयों के साथ उनके करीबियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ईडी से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से हेमंत सोरेन और बंसत सोरेन से जुड़ी कंपनियों का डिटेल देने को कहा है। 

शिव शंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए होई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्त्ता के एडवोकेट राजीव कुमार की ओर से कोर्ट में 28 कंपनियों का डिटेल पेश किया गया। इसमें सोरेन ब्रदर्श की भागीदारी का दावा किया गया है। याचिकाकर्त्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि दोनों भाइयों ने शेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में  सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरे मामले की जांच करायी जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया।
प्रार्थी ने की मांग
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के रिश्तेदारों के नाम पर दर्जनों कंपनियों का निर्माण कर बड़े पैमाने पर निवेश करने का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।
कोर्ट को सौंपी है कंपनियों की लिस्ट
पूर्व में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने याचिका के साथ हाईकोर्ट में 28 कंपनियों की लिस्ट दी थी। इसमें इनके द्वारा भारी निवेश करने की बात कही गई है।प्रार्थी ने पूरक शपथ पत्र दायर कर लगभग 200 से अधिक कंपनियों की लिस्ट देते हुए कहा है कि इन कंपनियों में भी इन्हीं लोगों का पैसा लगा हुआ है।