झारखंड: कैबिनेट में 27 प्रोपोजल को मिली मंजूरी, JPSC में तीन नये सदस्यों की होगी नियुक्ति

झारखंड कैबिनेट की सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में 27 प्रोपोजल की मंजूरी दी गयी। झारखंड लोक सेवा आयोग में तीन नये सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी मिली है। झारखंड विधानसभा का मानसून सेशन तीन से नौ सितंबर तक चलेगा।

झारखंड: कैबिनेट में 27 प्रोपोजल को मिली मंजूरी, JPSC में तीन नये सदस्यों की होगी नियुक्ति
  • तीन से नौ सितंबर तक चलेगा विधानसभा का मानसून सेशन
  • सरकारी कर्मियों को NPS में राज्य सरकार का 14 परसेंट अंशदान मिलेगा 

रांची। झारखंड कैबिनेट की सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में 27 प्रोपोजल की मंजूरी दी गयी। झारखंड लोक सेवा आयोग में तीन नये सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी मिली है। झारखंड विधानसभा का मानसून सेशन तीन से नौ सितंबर तक चलेगा।

जेपीएससी में यूपी के लाला लक्ष्मीनारायण डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर अजीता भट्टाचार्य को मेंबर बनाया गया है। रांची गोस्सनर कॉलेज की सहायक प्रोफेसर अनिमा हांसदा और हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज के उर्दू विभागाध्यक्ष डॉ जमाल अहमद भी आयोग के सदस्य बनाये गये हैं। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
झारखंड विधानसभा में चार और पांच सितंबर को अवकाश रहेगा।छह सितंबर को प्रश्नकाल प्रश्नकाल और प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जायेगी।पहले दिन तीन सितंबर को शपथ ग्रहण के अलावा विधानसभा सेशन में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को पटल पर रखा जायेगा। इसी दिन शोक प्रकाश का भी आयोजन होगा। चार और पांच सितंबर को अवकाश रहेगा। छह सितंबर को प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जायेगी। सात सितंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक पेश किये जायेंगे। नौ सितंबर को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक पेश किये जायेंगे। इसके बाद गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे।
जेपीएससी सदस्यों के लिए तीन नामों पर सहमति
कैबिनेट ने झारखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सभी सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष तक अथवा संघ लोक सेवा आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक या फिर राज्य या संयुक्त आयोग की दशा में 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने तक (जो भी पहले हो) के लिए सदस्य बना रहेगा।

जिन प्रोपोजल को मिली मंजूरी
रेप और POCSO एक्ट में लंबित मामलों की सुनवाई के लिए गठित 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो वर्ष के लिए अवधि विस्तार.
झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन एवं समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 का गठन. अब उम्मीदवारों को प्रति मिनट 30 शब्द (हिंदी टाइपिंग) की जगह 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा। पास होने के लिए दो फीसदी से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए।
विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में मानदेय पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति में संशोधन हुआ है. अब रिटायर्ड पीजी शिक्षकों के अलावा यूजीसी, नेट और पीएचडी के शिक्षक भी शामिल किये गये हैं।
झारखंड राज्य के मतदाताओं को पहचान निर्गत के लिए 3 करोड़ के निकास को स्वीकृति।
लोकसभा-विधानसभा-शहरी-स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान घायल या मृतकर्मी को मुआवजा से संबंधित नियमावली में संशोधन।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्यों की सेवा शर्तों की नियुक्ति नियामवली में संशोधन।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष की सेवा शर्तों की नियुक्ति नियामवली में संशोधन।
राजभवन, राज्यपाल सचिवालय के लिए एक अवर सचिव के पद के सृजन को स्वीकृति।
जामताड़ा जिला के नाला-तेलपाड़ा-दुमका-मसलिया-अफजलपुर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 63,75,77,200 की स्वीकृति।
लातेहार जिला के बरवाडीह एमडीआर 141 खुटार पर 7.2 किमी के सड़क व पुलों के निर्माण के लिए 34,85,27,300 स्वीकृत।
चतरा जिला के NH_100 पुलिस लाइन से नावाडीह पर कुल 17.6 किमी सड़क चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 38,91,73,400 स्वीकृत।
पाकुड़ जिला के राधानगर-नरहटी-पाकुड़िया पथ 23.4 किमी के निर्माण व पुलों के निर्माण के लिए 78,05,53,000 स्वीकृत।
रांची के बोड़रहा-खुखरा-मांडर-टागर बसली पथ पर 15.1 किमी के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 35,15,29,300 स्वीकृत।
दुमका जिला के गरीडीह-एनएच 14A पर सरडीहा पथ पर 8.88 किमी के पुनःनिर्माण के लिए 33,24,91,000 स्वीकृत।
जामताड़ा जिला के जुम्मन मोड़-गोविंदपुर-साहिबगंज-एडीबी पथ पर बुकबेरिया-लोधरिया मोड़ एसएच 13 पर 12.01 किमी के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण एवं पुल निर्माण के लिए 39,92,48,600 स्वीकृत।
पाकुड़ जिला के राजदाहा एमडीआर 198 पर फुलझिझरी-गनकुरा-कजलाजदाहा मोड़-पाकुरिया सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 41,64,08,000 स्वीकृत।
अब सिर्फ एक फेज में होगी JSSC की एग्जाम, अब मेंस और इंटरव्यू का प्रावधान खत्म
झारखंड में अब संयुक्त कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं केवल एक फेज में होंगी। कैबिनेट ने इस प्रोपोजल को मंजूरी दे दी है। अबतक जेएसएसी की सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं दो चरणों यानी पीटी और मेंस के रूप से ली जाती थी। लेकिन अब परीक्षा एक चरण में ही होगी। जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे प्रमुख संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है। इसके साथ ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड की परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं। सभी परीक्षाएं अभी दो चरणों में ली जाती हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम चरण में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता था।
पांच परीक्षा संचालन और तीन नियुक्ति नियमावली में संशोधन
झारखंड सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की पांच परीक्षा संचालन नियमावली और तीन नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से शैक्षणिक अहर्ता पूरी करनी होगी।अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज और भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए।

भाषा ज्ञान का होगा पहला पेपर
जेएसएससी की परीक्षा में मुख्य रूप से तीन पेपर्स होंगे. पहला पेपर भाषा ज्ञान का होगा. यह क्वालिफाइंग पेपर होगा। हिंदी औऱ अंग्रेजी दोनों पेपर्स इसमें होंगे. दोनों पेपर्स के प्राप्तांक को जोड़ कर कम से कम अभ्यर्थी को 30 फीसदी अंक लाना होगा. यह प्राप्तांक मेधा सूची में जोड़े जायेंगे।दूसरा पेपर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का होगा. इसमें भी 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान का होगा. इसमें भी 30 फीसदी अंक अनिवार्य होगा। दोनों पत्रों के अंक को जोड़ कर मेधा सूची का निर्धारण होगा।

राज्यस्तरीय पदों के लिए 12 जनजातीय भाषाएं चिह्नित
राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 जनजातीय भाषाओं को चिह्नित किया गया है। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना है.। ऊर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया भाषा को चिह्नित किया गया है। जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिह्नित भाषाओं का चयन किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों को कोई एक भाषा लेनी होगी।