बिहार: राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव पर बोला हमला, मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता

छपरा। एक्स सेंट्रल मिनिस्टर व सारण एमपी राजीव प्रताप रूडी ने मंगलवार को एंबुलेंस विवाद मामले में वर्चुअल प्रेस कांफ्रेस कर अपना पक्ष रखते हुए एक्स एमपी पप्पू यादव पर हमला बोला। रूढ़ी ने अपने खिलाफ लगाये गये आरोपों सभी सवालों का एक-एक कर जवाब देते हुए पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस गिनाई। 
रूडी ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर में बैठ जाने से क्रिमिनल संत नहीं हो जाता। पप्पू यादव का राजनीति में पदार्पण अपराध जगत से हुआ, जबकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पश्चात देश सेवा के लिए राजनीति की मुख्यधारा में शामिल हुआ। वर्चुअल प्रेस कांफ्रेस में रूडी ने पुरूलिया कांड के मुख्य आरोपी किम डेवी का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें उसने उसे भगाने वाले एमपी का नाम लिया था।  
पप्पू को आरोप लगाने से पहले करनी चाहिए जांच
रूढ़ी ने सामुदायिक केंद्र पर खड़ी एंबुलेंस के बारे में बताया कि इंश्योरेंस समाप्त होने, ड्राइवर के बीमार होने या छोड़कर चले जाने के कारण एंबुलेंस खड़ी हैं। उन्होंने एंबुलेंसो की संचालन व्यवस्था का लाइव वीडियो भी दिखाते हुए बताया कि इनकी जीपीएस से ट्रैक्रिंग होती है। वर्ष 2019 में खरीदी गई सभी एंबुलेंस अभी तक कितने किलोमीटर चली? यह भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र (पप्पू यादव) ने यह सवाल उठाया था कि इतनी एंबुलेंस कैसे और क्यों चलाई जा रही है, कहां रखी गई हैं। उन्होंने लोगों के मन में संशय पैदा किया। यह कहने से पहले उन्हें पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि किस हैसियत से एक्स एमुी पूरे बिहार के हेल्थ के इंस्पेक्टर बन गये है और जगह-जगह निरीक्षण का काम करने लगे। अपने क्षेत्र की सभी पंचायतों को एंबुलेंस सुविधा प्रदान करना राजनीतिक जीवन का एक अतिरिक्त और नवीन प्रयास है। 
पप्पू ने खुद किया था क्रिमिनल केस का उल्लेख

रूडी ने पप्पू यादव द्वारा वर्ष 2014 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र को भी दिखाया, जिसमें 32 क्रिमिनल केस मामलों का उल्लेख था। उन्होंने कहा कि कितने क्रिमिनल मामले दर्ज हैं और कितने आपराधिक मामले ट्रायल में है ।इसका उल्लेख पप्पू यादव ने स्वयं अपने शपथ पत्रों में किया है। रूडी ने 17 अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी दी। उनका कहना था कि इन मामलों को पप्पू यादव ने चुनाव को दिए शपथपत्र में छिपाया।