- बीएसएनएल ने पिछले सप्ताह कर्मचारियों के लिए शुरू की थी VRS योजना
- यह VRS योजना तीन दिसंबर तक चालू रहेगी
- योजना 31 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी
नई दिल्ली:सेंट्रल गर्वमेंट की टेलीकॉम कंपनी (बीएसएनएल) के लगभग 70 हजार कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है. बीएसएनएल चेयरमैन व एमडी पी. के. पुरवार ने कहा कि पिछले सप्ताह कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) लॉन्च होने के बाद अबतक देश भर के 70 हजार कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है.
BSNL में डेढ़ लाख कर्मचारी हैं जिनमें से लगभग एक लाख कर्मचारी VRS के लिए इलिजिबल हैं. बीएसएनएल ने लगबघ 77,000 कर्मचारियों को वीआरएस देने का टारगेट रखा है. कंपनी की यह नयी VRS स्कीम की प्रभावी तिथि 31 जनवरी 2020 है.टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वीआरएस योजना को देखते बीएसएनएल को व्यापार को बिजनस खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था सुचारू बनाये रखने और परिवर्तन के दौर को सुगम बनाये रखने के लिए उपाय करने को कहा है.
चेयरमैन पुरवार ने कहा है कि 'VRS के लिए आवेदन देने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 70,000 तक पहुंच गई है. सभी बोर्ड में इसे बेहतर रिस्पॉन्स मिला है.पिछले सप्चाह लांच की गयी बीएसएनएल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम-2019 अहले तीन दिसंबर तक खुला रहेगा।.बीएसएनएल वेतन के मद में लगभग सात हजार करोड़ रुपये बचाना चाहता है. ऐसा तब ही संभव होगा जब 70 से 80 हजार कर्मचारी VRS लेंगे. वीआरएस की इस योजना के दायरे में में 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारी हैं.
महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएस) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस लॉन्च किया है. यह स्कीम गुजरात मॉडल पर आधारित है और यह भी कर्मचारियों के लिए तीन दिसंबर तक खुली रहेगी।. पिछलेमाह सेंट्रल गर्वमेंट ने बीएसएनएल व एमटीएनएल को मर्ज करने की मंजूरी दी है. गर्वमेंट ने वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिये पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है.
बीएसएनएल ने पश्चिम बंगाल गर्वमेंट से 46 करोड़ रुपये के बकाया का पेमेंट मांगा
नई दिल्ली: बीएसएनएल ने दावा किया कि कंपनी का पश्चिम बंगाल गर्वमेंट के पास 46 करोड़ रुपये बकाया है. बीएसएनएल ने कैश संकट का हवाला देते हुए स्टेट गर्वमेंट यह बकाया राशि जल्द पेमेंट करने का आग्रह किया है. बीएसएनएल के बंगाल सर्किल के सीजीएम रमाकांत शर्मा ने कहा कि बकाये की वसूली नहीं कर पाने के कारण कंपनी भुगतान बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पा रही है. सीजीएम ने कहा है कि स्टेट गर्वमेंट के ऊपर 46 करोड़ रुपये का बकाया है. स्टेट के चीफ सेकरेटरी से कपंनी के बकाया पेमेंट में तेजी लाने को कहा गया है. बीएसएनएल बंगाल सर्किल पर राज्य बिजली वितरण कंपनी का 17 करोड़ रुपये बकाया है. बीएसएनएल ने मार्च 2020 तक इसकी वसूली रोके जाने की मांग की हैसीजीएम ने कहा है कि हमने मार्च 2020 तक बिजली बकाया के पेमेंट पर रोक लगाने की मांग की है. स्टेट से बिजली कनेक्शन नहीं काटने का आग्रह किया गया है. बिजली काटने पर टेलीकॉम कंपनी धराशायी हो जायेगी.’
