झारखंड पुलिस सेवा के अफसरों के लिए ‘IPS का सुनहरा मौका’! 2024 में 4 और 2025 में 1 प्रमोशन सीट तय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर में IPS प्रमोशन कोटा की नई रिक्तियां तय की हैं। 2024 में 4 और 2025 में 1 सीट मिलने से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए आईपीएस बनने का रास्ता आसान हो गया है।

झारखंड पुलिस सेवा के अफसरों के लिए ‘IPS का सुनहरा मौका’! 2024 में 4 और 2025 में 1 प्रमोशन सीट तय
पांच डीएसपी बनेंगे आईपीएस।

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नई दिल्ली/रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड पुलिस सेवा (JPS) के अधिकारियों के लिए बड़ी राहत और अवसर की खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के प्रमोशन कोटा की रिक्तियों का नया निर्धारण जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य के कई अधिकारियों के लिए आईपीएस बनने का रास्ता पहले से ज्यादा आसान हो गया है।

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मंत्रालय के आधिकारिक पत्र के अनुसार, वर्ष 2024 और 2025 के लिए रिक्तियों की संख्या में बदलाव किया गया है, जिससे प्रमोशन के अवसर बढ़ गए हैं।

2024 के लिए बदला गणित, अब मिलेंगी 4 सीटें

पहले वर्ष 2024 के लिए केवल 1 रिक्ति निर्धारित थी, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल, वर्ष 2022-2023 की चयन सूची में शामिल तीन अधिकारी समय पर नियुक्त नहीं हो सके, जिसके कारण उनकी सीटें खाली रह गई थीं। नियमों के तहत इन तीनों रिक्तियों को 2024 के कोटा में जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब 2024 के लिए कुल 4 आईपीएस प्रमोशन सीटें उपलब्ध होंगी। यह फैसला कई योग्य डीएसपी और अन्य अधिकारियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है।

 2025 के लिए भी साफ हुई तस्वीर, 1 सीट तय

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। 1 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार:

झारखंड में कुल प्रमोशन कोटा: 48 IPS पद
वर्तमान में तैनात अधिकारी: 43
कुल रिक्तियां: 5

इनमें से 4 सीटें 2024 को दी गईं है। 1 सीट 2025 के लिए निर्धारित की गई है। यह एक रिक्ति आईपीएस अधिकारी राजकुमार लकड़ा (JH:2005) के रिटायरमेंट के कारण बनी है।

अधिकारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि: लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों को राहत मिलेगी। सीनियरिटी के आधार पर कई नामों को अब मौका मिल सकता है। राज्य में आईपीएस अधिकारियों की कमी भी आंशिक रूप से दूर होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे पुलिस प्रशासन में अनुभव और नेतृत्व दोनों मजबूत होंगे।

क्या होगा आगे?

अब इस नए रिक्ति निर्धारण के बाद UPSC के माध्यम से चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पात्र अधिकारियों की सूची तैयार होगी। इंटरव्यू और चयन के बाद प्रमोशन आदेश जारी होंगे