HighLights:
- रिम्स जमीन मामले में एसीबी ने बेरमो SDO मनोज कुमार को किया गिरफ्तार
- मनोज कुमार पूर्व में बड़गाईं अंचल में CO रह चुके हैं
- 17 नवंबर को IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों की हुई थी गिरफ्तारी
- रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन में कथित हेरफेर का मामला
रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड में रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। IAS अधिकारी समेत छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी ने बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एसीबी की टीम ने उन्हें रांची से गिरफ्तार किया। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी (CO) के पद पर पदस्थापित रह चुके हैं।
इस गिरफ्तारी के बाद रिम्स जमीन मामले में सरकारी अधिकारियों की भूमिका को लेकर जांच का दायरा और महत्वपूर्ण हो गया है। इससे पहले 17 नवंबर की रात एसीबी ने IAS अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अब बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी को भी इसी मामले की जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है।
और भी पढ़ें
- धनबाद: निरसा में बेखौफ कोयला तस्कर! CISF टीम पर हमला, जब्त बाइक छीनकर फरार
- काला चश्मा, जेब में हाथ और गजब का स्वैग! 'भोंदू बच्चा' के वीडियो पर 13.7 करोड़ व्यूज
- धनबाद रेल यात्रियों को झटका! नवंबर-दिसंबर में 20 ट्रेनें रद्द, मौर्य-अलेप्पी भी प्रभावित
- BCCL में सुधाकर प्रसाद की एंट्री! निदेशक (तकनीकी) पद के लिए PESB ने भेजा नाम
रिम्स जमीन मामले में एसीबी की लगातार कार्रवाई
रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने और उसकी अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आया है। इस मामले में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सरकारी दस्तावेजों, जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहा है। एसीबी की जांच में राजस्व और निबंधन विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। 17 नवंबर को छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब बेरमो एसडीओ की गिरफ्तारी से मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है।
17 नवंबर की रात IAS समेत छह अधिकारी हुए थे गिरफ्तार
रिम्स जमीन मामले में एसीबी ने 17 नवंबर की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में शामिल हैं:
मनोज कुमार रंजन: रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC)।
अविनाश कुमार: तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
राहुल कुमार चौबे: तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
शैलेश कुमार: बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी।
राजेश कुमार: रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी।
इन अधिकारियों पर जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया में अनियमितता और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है।
इन गिरफ्तारियों के बाद अब बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी ने जांच को नया मोड़ दिया है।
मोरहाबादी और कोकर की 9.65 एकड़ जमीन का पूरा मामला
पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इस जमीन में दो अलग-अलग मौजों की भूमि शामिल है।
मोरहाबादी मौजा: लगभग 8 एकड़ जमीन।
कोकर मौजा: लगभग 1.65 एकड़ जमीन।
आरोप है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित इस जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई।जमीन की खरीद-बिक्री और उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है। इसमें रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) और राजस्व अभिलेखों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन के स्वामित्व और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया किस तरह हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।
अधिग्रहित जमीन के हिस्से पर कराया गया था निर्माण
जांच के दौरान अधिग्रहित जमीन के एक हिस्से पर निर्माण कराए जाने का मामला भी सामने आया था। आरोपों के मुताबिक, जिस जमीन का अधिग्रहण रिम्स के लिए किया गया था, उसके एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराया गया। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित निर्माण को हटा दिया गया। इस मामले में जमीन के मूल अधिग्रहण रिकॉर्ड, स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और बाद में तैयार किए गए कागजात की जांच की जा रही है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2026 को दर्ज हुई थी FIR
रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। FIR दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने जमीन से संबंधित सरकारी दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड और निबंधन से जुड़े कागजात की पड़ताल शुरू की। जांच का दायरा राजस्व विभाग, निबंधन विभाग और जमीन से संबंधित अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक पहुंचा। इसके बाद एसीबी ने मामले में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच तेज की। 17 नवंबर को IAS अधिकारी समेत छह अधिकारियों की गिरफ्तारी और अब बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी इसी जांच की महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है।
आगे की जांच में खुल सकते हैं कई राज
बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की जांच और पूछताछ महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांच एजेंसी जमीन के दस्तावेजों, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और सरकारी अभिलेखों में कथित बदलाव से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। एसीबी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कथित कोशिश में किन-किन अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका रही है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बाद अब इस मामले में आगे किन लोगों से पूछताछ होती है और जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई क्या होती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
रिम्स की जमीन से जुड़े इस मामले ने झारखंड के प्रशासनिक और राजस्व महकमे में हलचल बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में जांच के दौरान कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है।